१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
आयल निगमले घटायो पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य मध्यपूर्व सङ्कटले अरब मुलुकलाई १९४ अर्ब डलरसम्मको आर्थिक क्षति हुनसक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी कतारमा रहेका अमेरिकी प्रतिनिधिले इरानी अधिकारीसँग प्रत्यक्ष वार्ता नगर्ने ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप कम्पनीको प्यान नम्बर र प्रमाणपत्र सोझै डाउनलोड गर्न सकिने खोटाङ पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा अमरसिंह थापाको जन्म गोरखाको सिरानचोकमा भएको इतिहासविद्हरूको दाबी मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई २१ करोड बजेट विनियोजन कालीगण्डकी बेवारिसे शव फेला बागमती प्रदेशसभा बैठक : पूर्वाधार विकासमा जोड दिने मन्त्री तामाङको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई सहुयितपूूर्ण कर्जा साथै वित्तीय साक्षरता एवं उद्यमशीलता तालिम उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौताअनुसार नेपाल विकास अध्ययन संस्थानको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूका आश्रित परिवार, मानव बेचबिखनमा परी उद्धार गरिएकालगायत लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ । नेपाल विकास अध्ययन संस्थानले सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्यक्रममा छनोटका लागि आवेदन माग गरी लक्षित व्यक्तिहरूको सूची बनाउनेछ । संस्थानले छनोट गरेका व्यक्तिहरूलाई उचित अभिमुखीकरणको व्यवस्था गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ ।

सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक चिरञ्जीवी बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले मुलुकभर तथा मुलुकबाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकका दुुई सय ८० वटा शाखा, दुुई सय ५० वटा एटीएम, दुुई सय ५७ शाखारहित बैंकिङ सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजस्व संकलन काउन्टर तथा तीनवटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी करिब आठ सय सेवा केन्द्रबाट २३ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङलगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।