© 2023
२१ भाद्र २०८३, आईतवार
काठमाडौं । सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकी हुन्। नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकायहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिमार्फत नेपाल
प्रचलित कानुनहरूमा गर्नुपर्ने सुधार, नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि विचार-विमर्श भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले
हिजोको गैरकानुनी जरिवाना र आजको अदालतको फैसलापछि पनि सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर गरिएको दुष्प्रचार दुवै आपत्तिजनक छन्।
रास्वपा सांसद सोबिता गौतमले नेपाली जनताको सर्वोच्चता कायम राख्ने संसद् भएको भन्दै संसद् विघटन गर्न नपाइने बताएकी छन् । यता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासंद सोबिता गौतमले सरकारले बन्दुकको सहारामा देशको भविष्यको हत्या गरेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
