काठमाडौं। निवर्तमान प्रतिनिधी सभा सदस्य हरू तथा रास्वपा नेताहरु सोबिता गौतम गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठले निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार माथी नै राजनिती गर्न खोजेको जनाउनु भएको छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी गैरकानूनी रूपमा निर्वाचन आयोगले सुचना जारी गरेको भन्दै उहाँहरुका तर्फबाट नेता गौतम यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो ।
उहाँले लेख्नुभएको छ-
निवर्तमान प्रतिनिधी सभा सदस्यहरू म सोबिता गौतम, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठले निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाई सकेको तथा सो खर्चको विवरण आमसञ्चार माध्यमबाट तथा सामाजिक सञ्जालबाट सबैको जानकारीमा प्रकाशित गरिसकेकोमा निर्वाचन आयोगको मिति २०८०।०४।०९ को प्रेस विज्ञप्ति बमोजिम हामी निवेदकहरूलाई निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी गैरकानूनी रूपमा रू.15,000।- (पन्ध्र हजार) जरिवाना गरिएको र अहिले कालो सुचीमा रहेको भनी सार्वजनिक सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचारप्रसार गरेको रहेछ।
हामीहरूलाई कुनै जानकारी नदिई, निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरिएको हो, होइन भन्ने समेत नबुझी सोझै एकतर्फी रूपमा प्रेस विज्ञप्तिको माध्यमबाट हामीलाई कारवाही स्वरूप जरिवाना गर्ने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय तथा निर्वाचन आयोगको अन्तिम दिन प्रकाशित विज्ञप्ति गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको प्रतिकूल छ भन्ने महशुस गरी श्री उच्च अदालत पाटनमा जरिवाना गर्ने गरी भएका आयोगका प्रकाशित र अप्रकाशित निर्णयलाई उत्प्रेषण प्रतिषेध र परमादेश लगायतका आदेशले वदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन दिएका थियौँ ।
सो रिट निवेदनमा श्री उच्च अदालत पाटनले “…. दफा ३१ को उपदफा (१) ले स्पष्ट रुपमा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको र निवेदकहरूले उक्त आम्दानी र खर्चको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमान्डौंमा बुझाएको भन्ने कुरा निवेदकहरुले पेश गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणहरुबाट देखिन्छ। …. निवेदकहरूले उक्त्त विवरण आमसञ्चारको माध्यमबाट तथा सामाजिक सञजालबाट सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरेको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिंदा उक्त उपदफा (२) बमोजिमको दायित्व यी निवेदकहरूले पूरा नगरेको भनी भन्न सकिने देखिएन।
….यी निवेदकहरुबाट उक्त दुवै कानूनी व्यवस्थाको पालना भएको देखिने भएको भएतापनि यी निवेदकहरुलाई पन्ध्र हजार जरिवाना हुने भनी आयोगबाट मिति 2080/4/9 मा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख भएको देखियो। उक्त जरिवाना गरेको न्यायसंगत छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्दा, ……..रिट निवेदकहरुलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाईको मौका दिएको नदेखिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गई निर्णय गरेको देखिंदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरुलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णय अनुसार यी निवेदकहरुको हकमा भए गरेका कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ।”
भनी फैसला गरेको छ । र हामी माथीको जरीवाना बदर भएको छ ।
हिजोको गैरकानुनी जरिवाना र आजको अदालतको फैसलापछि पनि सूची अद्यावधिक नगरी पुरानै सूची सार्वजनिक गरेर गरिएको दुष्प्रचार दुवै आपत्तिजनक छन्। पुर्ण पाठ आइसकेको छ । हेर्न सक्नुहुन्छ । Election Commission, Nepal को ध्यानाकर्षण गर्दछु । निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवार माथी नै राजनिती नगरीयोस् ।
