९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने एमालेको निर्णय कालो चस्मा लगाउनुपर्ने स्वास्थ्य समस्या भन्दै संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री बालेनले बुझाए मेडिकल रिपोर्ट ठेक्कापट्टामा अड्किएका गण्डकीका विकास आयोजना : वर्षौँ बित्दा पनि अधुरै गाईजात्रा नजिकिएसँगै भक्तपुरमा ताहासाका लागि बाँसको व्यापार बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्च बारको निर्णयले न्यायिक क्षेत्रको अधिकार कुण्ठित गर्छः अधिवक्ता अर्याल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयप्रति कानून व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले यस्तो निर्णय न्यायिक र कानूनी जगतका लागि आत्मघाती हुने पनि बताएका छन् । अघिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले न्यूजपोलारसँग भन्नुभयो- सर्वोच्च बारको निर्णय न्यायिक र कानूनी