© 2023

काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएकोमा सरकारको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संसदका विपक्षी दलहरुको बैठकले सदन र सडकबाट सरकारको उक्त निर्णयको बिरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले
सहकारी प्रकरणका संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी पाँच दल एकमत भएका छन् ।
प्रश्न यहाँ अहिले के उब्जिएको छ भने काँग्रेसले यो सरकारलाई नचाहिएको विश्वासको मत किन दिएको ? उसको आशा राष्ट्रपति पाइन्छ