७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । अघिल्लो संसद्बाट

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको मुद्दा भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोप्रति नेमकिपाको बिरोध प्रदर्शन– तस्बिरहरु

प्रर्दशनका क्रममा उनीहरुले नेपाली लेण्डुपहरु मुर्दावाद, देशभक्त नेपाली एक होऔँ, देशघाती नागकिरता विधेयक प्रमाणीकरण खारेज गर लगायतका नारा र ब्यानर

नागरिकता विधेयक: राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध रिट पेश

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयविरुद्ध रिट पेश भएको छ ।

राष्ट्रपतिको परामर्श: ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुन्छ ? ’

“प्रमाणीकरण नभई रहेबसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील हुन्छ ? ”, राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविद्हरूसँग भन्नुभयो, “यो विधेयकले संसद्मा पुनः प्रवेश

नागरिकता विधेयक, राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभए के हुन्छ ?

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट प्रमाणित गरी पठाइएको बहुचर्चित एवं विवादास्पद नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक मंगलबार अबेर रातिसम्म

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाव दिन धर्ना

काठमाडौँ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले नागरिकता विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरणका लागि माइतीघरमा धर्ना दिएको छ । धर्नामा सहभागीहरुले बुबाआमा दुवै

दिउँसोमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन रातिमा पठाऔं: सांसद महत

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र महतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दिउँसोमा पठाउँदा प्रमाणीकरण नभएकाले रातिमा पठाउनु पर्ने सुझाव

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको बिषयमा उपराष्ट्रपतिलाई पीडितको ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति नेपालले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक छिटो प्रमाणीकरणको माग गर्दे सरोकारवाला निकायको ध्यानकर्षण