काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक , २०८१ माथि राष्ट्रिय सभाबाट आएको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले स्वीकृत गरेको छ

काठमाडौँ । नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा २५ जना सांसदले संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको विरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी

अहिले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे रहेकोले र तत्कालिन सभामुख अग्नि सापकोटा हुँदा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल नभएको भन्दै सापकोटाको हस्ताक्षर भएको

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् र संविधानको सम्मान तथा संरक्षण गर्नुभएको जनाएको छ

काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको

लोकतान्त्रिक पद्धति नाघेर प्रमाणिकरण भएको यो नागरिकता विधेयकको हामी सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिन

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदीय विधि र प्रक्रिया उल्लङ्घन गरी जारी गरिएको

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत ‘होल्ड’ गरेर राख्नुभएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्रै टुंगो लाग्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र

फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्ता–गठबन्धनले पुनःबहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसदहरुले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भनी राष्ट्रपति विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरु सुनिलरञ्जन सिंह सागर बराल, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा र सोनु रौनियारले छुट्टा छुट्टै रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेश प्रदेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।