काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका निवर्तमान सांसदहरुले सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेकाले संघीयता उन्मुख हुने खालका कानुन निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन ।
राष्ट्रियसभामा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारी, नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद नन्दा चपाईले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
नेपाल कानुन समाजले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की निवर्तमान सांसद चपाईले संविधान विपरित गएर नागरिकता विधेयक रोक्ने काम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे न्याय दिन न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । संविधानले अनुमति नदिएको सो विधेयक रोक्ने काम गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान विपरित काम गरेकाले न्यायालयले त्यसबारे जवाफ दिन ढिलाई गर्न नहुने उहाँले पटकपटक दोहोर्याउनु भयो ।
निवर्तमान सांसद चपाईले भन्नु भयो, ‘नागरिकता विधेयकका बारेमा धेरै लामो छलफल भईरहेको छ । नागरिकता विधेयक आवश्यक छ पनि भनिराखेका छौं । राष्ट्रपतिज्यूले अहिले प्रमाणिकरण गर्नु भएको छैन । देश र जनताको निम्ति गरिएन भनिएको छ । तर, उहाँले देश र जनताको निम्ति सोच्नु भएको होला । तर, संविधानले उहाँलाई त्यो अनुमति दिएको छैन । नदिएको कुरा कसरी रोकियो ? यसको न्याय कहाँबाट हुन्छ ? न्यायालयले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।’
सत्तारुढ प्रमुख घटक काँग्रेसका निवर्तमान सांसद राधेश्याम अधिकारीले संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै नसेकेको स्विकार गर्नुभयो । उहाँले संघीयताको हिमायती हौं भन्ने दलहरुका मन्त्रीहरुले संघीयता अनुसारको अधिकार तल पठाउने काममा हस्तक्षेप गरेकाले सांसद र संसदीय काम कारबाही संघीयता उन्मुख हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।
निवर्तमान सांसद अधिकारीले भन्नु भयो, ‘संसदको यो कार्यकाल संघीयता उन्मुख हुनै सकेन । किन हुन सकेन भन्नु हुन्छ भने संघीयताको सबैभन्दा ठूलो हिमायती भन्ने पार्टीका साथीहरु जो मन्त्री भएर आउनु भयो । उहाँहरुको केन्द्रिकृत मानसिकता रह्यो । उहाँहरुकै कारण तल अधिकार दिने कुरामा हस्तक्षेप भयो । उहाँहरु सशक्ति हुने तर संघीयतामा तल पावर नदिने काम गरियो । त्यो कुरा हेर्नलाई वन ऐन, खेलकुद ऐन हेरे पुग्छ । शिक्षा नीति समेत संसदले हेर्ने हैसियत राख्न सकेन ।’
यता, एमालेका निवर्तमान सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सांसदहरुले खेल्ने भूमिकाको सूचि नै बनाएर अघि बढनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । उहाँले दल र नेताहरु हावी हुँदा संसदको काम कारबाही जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने काममा केन्द्रित हुन नसकेको बताउनु भयो ।
निवर्तमान सांसद गुरुङले भन्नु भयो, ‘संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने त्यसमा विधायकीहरुले खेल्ने भूमिकाको सूचि नै बनाएर अघि बढनुपर्ने हुन्छ । विधायकी खुलापन आवश्यक छ । पाँच वर्षे संसदको कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेन । दलको नाममा, नेताको नाममा जनताको आकांक्षा सम्बोधन हुने गरी काम गर्न सकिएन ।’
गुरुङले विधायिकीहरुले खुलापनका साथ छलफल गर्ने अवसर नपाएकाले संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन नसकेको बताउनु भयो ।
