१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
महिला भलिबल प्रतियोगिता : नेपाल पुलिस क्लब विजयी बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण र वैकल्पिक स्याहारको व्यवस्था गर्दै कामपा विश्वकप खेल्ने नेपाली महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण सुरु मुख्यमन्त्रीद्वारा मानव सेवा आश्रम सुर्खेतको भवन शिलन्यास हाइअल्टिच्यूड क्रिकेटको प्रवर्द्धन गर्न अर्जुनचौपारी र अपिहिमालबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
जवाफदेहिता निगरानी समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन, संयोजकमा चापागाईं तथा सहसंयोजकमा…

काठमाण्डौं: द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा संक्रमणकालीन न्याय, कानूनी शासन र मानवअधिकारको प्रवर्द्धनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको जवाफदेहिता निगरानी समितिको आज बसेको वैठकले आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । निगरानी समितिको संयोजकमा संवैधानिक तथा मानवअधिकार कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं चयन भएका छन् । त्यसैगरी वैठकले सहसंयोजनको

दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर: निगरानी समितिको अपिल

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न अपिल गरेको छ । समितिका संयोजक चरण प्रसाईले

स्वार्थ द्वन्द हुने गरी लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको कार्यभार दिएकोमा निगरानी…

जवाफदेहिता निगरानी समितिले स्वार्थ द्वन्द हुने गरी रवि लामिछानेलाई  गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु दिएकोमा निगरानी समितिको आपत्ति जनाएको छ ।

सरकार दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्ने कार्यमा निर्लज्जतापूर्वक लाग्यो: अधिकारकर्मी

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

मानव अधिकारका उलंघनकर्तालाई जनप्रतिनिधि नबनाउन निगरानी समितिको माग

मुलुकमा बढ्दै गएको दण्डहीनताको अन्त्य गरी सुशासन, मानव अधिकारको सम्मान, स्वच्छ शासन प्रणाली तथा दिगो लोकतन्त्र स्थापनाका लागि मानव अधिकार

गम्भीर अपराधका पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अधिकारकर्मीको…

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर अपराधका पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ । जवाफदेहिता निगरानी