• २१ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jul 5 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जर्मनीलाई हराउँदै स्पेन युरो कपको सेमिफाइनलमा ★   लेबर पार्टीले ‘बेलायतको पुनर्निर्माण’ गर्नेछ– नवनियुक्त प्रधानमन्त्री स्टार्मर ★   समाजवादीको महाधिवेशन कहीँ नभएको जात्रा: किसान श्रेष्ठ ★   जनता समाजवादी पार्टीद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता,मन्त्रीले दिए राजीनामा ★   धानको न्युनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णय ★   आइतबारसम्म बाढीको जोखिम ★   क्रिकेटर अप्सरी बेगमलाई निलम्बन गर्ने क्यानको निर्णय ★   विश्वकपको बेला भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै क्यानले उपाध्यक्ष सिंहसहित चारजनालाई सोध्यो स्पष्टीकरण ★   वित्तीय अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन: नेपाल प्रहरी ★   नयाँ सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर खुशी भइहाल्ने अवस्था छैन: शेखर कोईराला

स्वार्थ द्वन्द हुने गरी लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको कार्यभार दिएकोमा निगरानी समितिको आपत्ति



काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले स्वार्थ द्वन्द हुने गरी रवि लामिछानेलाई  गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु दिएकोमा निगरानी समितिको आपत्ति जनाएको छ ।

समितिले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीले नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरुपयोगको बिषयमा अनुसन्धानको दायरामा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई उक्त छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य टुंगो नलाग्दै नेपाल सरकारको उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री नियुक्त गरिएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाल प्रहरीले नागरिकता तथा पासपोर्ट दुरुपयोगको बिषयमा अनुसन्धानको दायरामा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ९रास्वपा० सभापति रवि लामिछानेलाई उक्त छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य टुंगो नलाग्दै नेपाल सरकारको उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री नियुक्त गरिएको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

रवि लामिछानेको गृह मंत्रालयमा भएको नियूक्तिले स्पष्टरुपमा स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेसट) को स्थिति पैदा तथा यसले नवगठीत पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको मंत्रीपरिषदको पहिलो बैठकले ‘सुशासनलाई प्राथमिकता’ दिने भनी गरेको निर्णय र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले लामो समयदेखि सुशासनका पक्षमा चलाउँदै आएको अभियानको समेत विपरित छ । ‘स्वार्थ द्वन्द’का कारणबाट उक्त अनुसन्धान प्रकृया प्रभावित हुँने मन्त्रालय र प्रहरी संगठनको वैधता र विश्वस्नियतामा पनि गम्भीर आँचआई कानुनी शासन गहिरो क्षति पुग्ने निगरानी समितिको ठहर छ ।

साथै नेपाल प्रहरी गृहमंत्रालय अन्तर्गतको संगठन भएको र यसका अनुसन्धानको नेतृत्व पनि गृहमंत्रीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण वा प्रभावमा हुने तथा संबन्धीत उजुरीमाथि विनाभय निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र छानविन गर्ने वातावरण नरहने अवस्था श्रृजना हुने भएकाले आमनागरिकलाई नेपाल सरकारले न्याय तथा सुशासनकाप्रति आश्वस्त पार्न छानविन तथा अनुसन्धानको कार्य टुंगो नलाग्दासम्म गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग राख्न एवं यस्तो गल्ति भविष्यमा दोहोरिन नदिन नेपाल पक्ष भएको भ्रष्ट्राचार विरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत सृजित दायित्व अनुरुप ‘स्वार्थको द्वन्द’ संबन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरी लागु गर्न समेत निगरानी समिति नेपाल सरकारसंग अपील गर्दै यसको कार्यन्वयनका लागि नयाँ गठवन्धनका प्रमुख घटक एमालेका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली समेतलाई आग्रह गर्दछ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फवाट
चरण प्रसाई, संयोजक
सम्पर्क– ओम प्रकाश सेन ठकुरी,

जवाफदेहिता निगरानी समितिमा आवद्ध सदस्यहरुः सह–संयोजकः प्रा।कपिल श्रेष्ठ, संस्थापक संयोजकः डा। मन्दिरा शर्मा, सदस्यहरु ः डा.गौरीशंकर लाल दास, कनकमणि दिक्षित, डा. गोपाल सिवाकोटी, सुमन अधिकारी, देवी सुनवार, विरेन्द्र थपलिया, दिनेश त्रिपाठी, राजु प्रसाद चापागाई, सवित्री श्रेष्ठ, जनक राउत, ईन्द्र प्रसाद अर्याल, महामनिुश्वर आचार्य, बाबुराम गिरी, राजन कुईकेल, बिकास बस्नेत, अनिता थपलिया, भक्त विश्वकर्मा, बद्रि भुसाल, रुकमनी महर्जन, रणधिर चौधरी