काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर अपराधका पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपिल गरेको छ । जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फवाट संयोजक चरण प्रसाईले एक अपिल पत्र जारी गर्दे यस्तो आव्हान गर्नुभएको हो ।
अपिलमा भनिएको छ –
२४ मार्च अर्थात संयुक्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका पीडितहरुको सम्मान तथा सत्य र न्यायको अधिकारका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय सत्य–तथ्य जान्न पाउने अधिकार दिवस’ (ईन्टरनेशनल डे फर राईट टु ट्र्थ) का अवसरमा जवाफदेहीता निगरानी समिति सम्बन्धित सरोकारवाला तथा जिम्मेवार निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
गम्भीर अपराधका पीडितले सत्य–तत्थ्य थाहा पाउने अधिकार स्थापित गर्न ल्याटिन अमेरिकी देश एल्साल्भाडोरमा त्यसताका भएका हत्या, यौनजन्य हिंसा, वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य, यातना जस्ता गम्भीर अपराध विरुद्ध आवाज उठाएका आर्कविशप मनसिग्नोर रोमियोको सन् १९८० को मार्च २४ का दिन भएको हत्याको सम्झनामा यो दिवस विश्वभर मनाई रहँदा नेपालमा पनि बिशेष गरी दशबर्षे शसस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न समयमा बर्बरतापूर्वक भएका गम्भीर अपराधका घटनामा पीडितको सत्य तथा न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग निगरानी समिति हार्दिक आग्रह गर्दछ ।
शान्ति सुरक्षा तथा अधिकारको रक्षा गर्न राज्यद्वारा गठित प्रहरी प्रशासन एवं स्वतन्त्र र निष्पक्ष भनिएका छानविन आयोग, सत्य तथा वेपत्ता सम्बन्धी आयोग, संबैधानिक निकाय तथा न्यायालय समेतमा प्रमुख राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्तासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधका घटना तथा मुद्दाहरुमा राजनीतिक प्रभाबका कारण पीडितहरुलाई सत्य र न्यायका अधिकारबाट लामो समयदेखि बञ्चित गरेर राज्यबाटै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य निरन्तर भईरहेको प्रति निगरानी समिति दुःख एवं खेद प्रकट गर्दछ ।
बिशेष गरेर दशबर्षे सशस्त्र द्वन्दका पीडितको सत्य र न्याय सुनिश्चित गर्न सातबर्ष अघि गठित वेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका करिव पैसट्ठी हजार उजुरी मध्ये हालसम्म कुनै पनि उजुरीमाथि विस्तृत छानविन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाई पीडकको पहिचान तथा पीडितका पीडालाई आत्मसात गर्न र सन्तुष्टि दिन नसकी यी आयोगहरु गतिहीन, अकर्मण्य तथा असफल प्रमाणित भएकाले विगत १५ बर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकृयालाई पुरा गर्न विद्यमान ऐनलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम संशोधन गरी पीडितमैत्री, पारदर्शी एवं विश्वस्नीय ढंगबाट दुबैआयोग पुनर्गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई सही निष्कर्षमा पु-याउन एवं द्वन्द्वपीडितको सत्य र न्यायको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार समक्ष पुनः अपिल गर्दछौं ।
