६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
बागलुङका किसानका व्यथा : सुन्तला सस्तोमा बेच्न बाध्य प्रीमियर लिगः आर्सनल र सिटीको जित, चेल्सीले अंक बाँड्यो आज विश्व ध्यान दिवस मनाइँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री यादव रौतहट क्षेत्र नं १ बाट सिफारिस पोखरा पर्यटन वर्षका सन्दर्भमा ‘टुर दि पोखरा’ दार्चुलामा भूकम्पको धक्का राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
आगामी वर्ष कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुन्छः सचिव शर्मा

काठमाडौँ । आगामी वर्ष कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । बिहीवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका कारण मूल्य बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । अब नेपालको कृषिबारे सोच्ने बेला

नेपालीहरु शान्तिबाट समेत पीडित हुँदै गएका छन्ः पूर्वकानूनमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । पूर्वकानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपालीहरु शान्तिबाट समेत पीडित हुँदै गएको बताउनुभएको छ । बुधवार काठमाडौंमा

वैज्ञानिक विधिबाट माटो संरक्षण गरौँः कृषिसचिव शर्मा

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले वैज्ञानिक विधिबाट माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीवार

द्धन्द्धकालीन बिधेयकहरु पारित गर्न ढिलाई नगरौँ: मन्त्री कोईराला

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न…

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१

संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन विधेयक आएको हो: कानूनमन्त्री कोईराला

मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक