७ कार्तिक २०८१, बुधबार
,
Latest
केएल राहुलको बचाउ गर्दै गौतम गम्भीरले भने – सामाजिक सञ्जालले प्लेइङ–११ तय गर्दैन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङबीच रुसमा भेटवार्ता हुने व्यावसायिक एवम् निष्ठावान हुन प्रहरी महानिरिक्षकको मातहतका निकायलाई निर्देशन जापानमा माइकोप्लाज्मा निमोनियाका बिरामी बढ्दै विपी राजमार्गः छोटो दूरीका कारण ५ घण्टाको जाम बसेरै यात्रा गर्न बाध्य छन् यात्रुहरु ग्लोबल आइएमई बैंकको मुनाफा २३.३६ प्रतिशतले बढ्यो ढोरवाराही धार्मिक गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गरिँदै म्युजिक भिडियो ‘फूल टिपी’ सार्वजनिक वेस्ट इण्डिजका एन्डरसन फिलिप पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्ध सत्तारुढ दलको बैठकः राष्ट्रिय मुद्धामा एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

द्धन्द्धकालीन बिधेयकहरु पारित गर्न ढिलाई नगरौँ: मन्त्री कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदबाट पारित गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भएको छ ।

शनिबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले पीडितले धेरै दुःख पाएको उल्लेख गर्दै तत्काल त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अघि बढन उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो । राजनीतिक दलहरुबीच पनि सो विधेयकमा फरक मत नरहेकाले यसलाई संसद र संसदीय समितिले टुंगोमा पु¥याउन ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उहाँको तर्क थियो । मन्त्री कोइरालाले पीडितहरुको सहमतिमा मेलमिलापमा तत्काल जाने र गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटनालाई विस्तृत रुपमा छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउने गरी सो विधेयकलाई संसदबाट पारित गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयलाई हामीले ढिलो गर्दाखेरी धेरै असरहरु भयो । पीडितहरुले धेरै दुःख पाउनु भयो । यतिधेरै दुःख पाउनु भयो पीडितहरुले । वास्तवमा हामीले उहाँहरुलाई परिपुरण दिन नसकेको अवस्था छ । अव मानव अधिकार उलंघनको घटनामा पीडितहरुले चाहेसम्म, पीडितको स्विकृति भएसम्म, उहाँहरुको स्वतन्त्र सहमती हुँदासम्म मेलमिलापमा जान सक्ने र मेलमिलापमा जान नसकेको कुरामा छलफल भईराखेका छन । त्यसैले यसमा अनेष्टली गोभर्मेन्ट पनि र सबै दलहरु पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु यसमा विभाजित भएको, यसमा फरक विचारधारा राखेको मैले पाएको छैन । त्यसैले अहिले नै टुंग्याउनेतर्फ जाऔं ।’

मन्त्री कोइरालाले मानव अधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुलाई अहिलेसम्म परिपुरणको समेत व्यवस्था गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई न्याय दिलाउने काममा सम्वद्ध सबै पक्षले प्रतिवद्ध भएर काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।