इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयबाट घोषित उद्देश्य त पूरा होला–नहोला, सार्वजनिक सेवा भने अस्तव्यस्त हुन थालेको छ । आइतबार पनि बिदा दिन थालेका सरकारी अस्पतालका बहिरंग सेवामा भीड बढेको छ । अरू सार्वजनिक सेवाहरू पनि प्रभावित हुन थालेका छन् ।
कर्मचारीहरूले थपिएको एक दिन बिदा बराबरको थप काम अरू कार्यदिनहरूमा गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरू शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला कार्यालय पुग्ने गरेको र दुर्गमका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेको समाचार छ । सार्वजनिक सेवामा विद्यमान व्यवस्थापन कौशलहीनताका कारण छोटो अवधिमै दुईदिने बिदाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सिद्धान्ततः साताको दुई दिन बिदा न आफैंमा नाजायज व्यवस्था हो, न अनौठो प्रचलन नै । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७७ असोजमा ‘हप्तामा दुई दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न’ गठन गरेको एउटा समितिको प्रतिवेदनअनुसार, तथ्यांक उपलब्ध भएका विश्वका १२७ मध्ये ११६ देशमा दुई दिन साप्ताहिक बिदा दिइन्छ, एसियाका ४३ मध्ये ३८ देशमा यही अभ्यास छ । केही देशमा निजी कम्पनीले समेत सातामा तीन दिन बिदा दिने अभ्यास थालिसकेका छन् । साप्ताहिक बिदाको विषय चुनावी मुद्दासमेत बन्न थालेको छ। बेलायतमा लेबर पार्टीले सन् २०१९ को चुनावी घोषणापत्रमा आफूले जितेमा सातामा चार कार्यदिनको प्रावधान लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेपालमै रहेका विदेशी दूतावास र कतिपय कार्यालयहरू पनि सातामा पाँच दिन मात्रै खुल्छन् ।
खासमा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत जीवन र कामबीचको असन्तुलन घटाएर पारिवारिक र सामाजिक खुसी सुनिश्चित गरी उनीहरूको तनावमा कमी ल्याई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न साप्ताहिक कार्यदिन घटाउने हो । विभिन्न अध्ययनहरूले कर्मचारीहरूको तलबी साप्ताहिक बिदा बढी हुँदा उनीहरूले कार्यदिनमा गतिलो काम गर्ने र कार्यालयको उत्पादकत्व वृद्धि हुने देखाएका छन् । यस क्रममा निश्चित रूपमा कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि घट्छ, नेपालमा अहिले बिदा बढाउनुको मूल कारण पनि यही हो । यसबाट के देखिन्छ भने, नेपालमा दुईदिने बिदाको उद्देश्य नै सीमित छ । उल्लिखित अध्ययन कर्मचारीको बिदा बढाएर आन्तरिक पर्यटन बढाउने प्रयोजनले गरिएको थियो भने अहिले यो बिदा इन्धन खपत कम गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब घटाउन दिइएको हो ।
मुख्य त्रुटि त, यो निर्णय लागू गर्दा न पर्याप्त अध्ययन गरियो न सार्वजनिक सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्थापन नै मिलाइयो । यसको दुष्परिणामस्वरूप अस्पताललगायतका सेवा अस्तव्यस्त हुन पुगे । यही कारण दुईदिने बिदाको अवधारणामै प्रश्न उठेको छ, विकसित विश्व थप बिदातिर लम्किरहँदा यहाँ भर्खर लागू भएको दुईदिने बिदा नै विवादित भइरहेको छ । यसले हाम्रो सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापनमा ठूलो भ्वाङ रहेको देखाएको छ ।
सरकारले बिदा दिनुअघि पाँच कार्यदिन लागू गर्दा पहिलेझैं सेवा कसरी चालू राख्ने, अझ उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो । विद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, सिकाइसम्बन्धी क्रियाकलाप निर्धारण र शैक्षिक पात्रो सबैको कसरी र कहिलेसम्म तालमेल मिलाउने पहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्थ्यो अनि त्यसपछि मात्र दुईदिने बिदाको निर्णय हुनुपर्थ्यो । अस्पतालमा पनि अहिलेको बहिरंग सेवाको चाप व्यवस्थापन र शल्यक्रियाको पालो प्रभावित नहुने गरी मात्र यसलाई लागू गर्नुपर्थ्यो । यस्तै गृहकार्य अरू सरकाकारी कार्यालयहरूमा पनि हुनुपर्थ्यो । तर सरकारले यो सब गरिरहने लेठो उठाएन, र एकै पटक दुईदिने बिदा घोषणा गर्यो । अब यसबाट सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव परेको अस्पतालमा भत्ता दिएर आइतबार चिकित्सक बोलाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ, जसका कारण खर्च घट्ने होइन बरु बढ्छ ।
अहिले लागू दुईदिने बिदा सरकारका लागि सार्वजनिक सेवा सुधार्ने एउटा अवसर हो । त्यसका निम्ति बिदाका निम्ति बिदा हुनु हुन्न। बिदाको विश्वव्यापी उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ। कर्मचारीहरू नयाँ दैनिक कार्यघण्टासित अभ्यस्त हुनुपर्छ। छ कार्यदिनमा हुने काम पाँच दिनमै पूरा हुनुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा कार्यालयहरूलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने रणनीति र योजना बनाउनुपर्छ । साप्ताहिक कार्यदिन घटाउँदा पनि सरकारी कर्मचारीहरूको शैली ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ नै रहिरह्यो भने शंकै छैन, यसमा अविलम्ब पुनरवलोकन गर्नुपर्छ, जुन विश्व हिँडिरहेको भन्दा बाउँठो बाटो हुनेछ । त्यसैले दुईदिने बिदालाई उपलब्धिमूलक बनाउन र यसबीचमा देखिएका समस्या तुरुन्त हटाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यथाशीघ्र ध्यान दिनु अपरिहार्य छ ।
(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय)
