काठमाडौं । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेश भएको छ । सङ्घीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संसद् भवनमा सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम मुख्य हाइलाइट्स:-

१) ठूला आयोजना बाहेक अन्य आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने
२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयोजनमा प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक वितरण गरिने ।
३) आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय लगानी बढाउन नीतिगत, कानुनी व्यवस्था गरिने
४) विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन उपयुक्त व्यवस्था गरिने
५) सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइने
६) नतिजामा आधारित विकासका लागि कानुन बनाइने
७) सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने
८) पूर्व तयारी नभएका र योजना आयोगले सिफारिस नगरेका आयोजनालाई बजेट छुट्याइने छैन
९) डिजिटल बैंकिग प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने
१०) सार्वजनिक संस्थालाई एकअर्कामा गाभ्ने, खारेज गर्ने नीति ल्याइने
११) बिमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने
१२) सहकारी संघ संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिने

कृषि
१३) बिउ बिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि जोड दिने
१४) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याँकन गरिने
१५) धान, मकै, आलु, स्याउ जस्ता बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने
१६) रबर खेतीका लागि कार्यक्रम ल्याइने
१७) रासायनिक मलको व्यवस्थापन सहज बनाइने, कृषिमा सूचना प्रविधिको विकास गरिने
१८) कृषि तथा पशुधन बिमाको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने
१९) कृषिबालीमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिइने
२०) नेपाली कृषि उपजको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाइने,

सिंचाई
१) सिंचाई आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाइने
२) नदीजन्य वस्तुको संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइने
३) तटबन्ध गरी ६०० हेक्टर जमिन उकास गर्ने
४।)हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यून गर्न संखुवासभा, मनाडमा हिमतालहरुको जलसतह घटाइने

भूमिसुधार

१) मुक्त कमैया, हरुवाचरुवा समेतका लागि उत्पादन, रोजगारीका कार्यक्रम ल्याइने
२) निकुन्जका छेउछाउमा बसोबास गरिरहेका विपन्नका लागि लक्षित कार्यक्रम ल्याइने
३) नापजाँच गर्न बाँकी जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा उपलब्ध गराइने
४) भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेशको भूयोजना तर्जुमा गरिने
५) तोकिएका उद्योगका लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिने
६) भूमि प्रशासनलाई झन्झट मुक्त बनाइने
७) भूमि प्रशासनलाई विद्युतीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिने
८) एकीकृत जग्गा मूल्याँकन पद्धति विकास गरिने
९) घरजग्गा कारोबारमा एकीकृत नीति ल्याइने
१०) नेपाल ट्स्टको सम्पत्तिको खोजबिन र प्रयोगमा ल्याइने
११) जियोलजिकल म्याप तयार पारिने

उद्योग, व्यापार
१) कृषि, वन, खानी क्षेत्रमा फार्म टु इन्डस्टी ल्याइने
२) औद्योगिक पूर्वाधार मापदण्ड लागू गरिने
३) तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिने
४) आयात प्रतिस्थापन गरी समुन्नत अर्थतन्त्र बनाउन १० वर्षे अभियान संचालन गरिने जसका लागि प्रधानमन्त्री समुन्नत अर्थतन्त्र कार्यक्रम संचालन गरिने
५) मेक इन नेपाल, र मेड इन नेपाल कार्यक्रम संचालन गरिने
६) विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गरिने,
७) उद्योग प्रशासनलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाइने
८) भैरहवा आर्थिक क्षेत्रलाई विस्तार गरिने
९) निर्यात प्रवद्र्धनलाई बढावा दिइने
१०)पेटेलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण स्वचालित पद्धतिबाट गरिने
११) खाद्यान्न भण्डारण र वितरणलाई सहज बनाइने
१२) हिमाली र दुर्गम जिल्लामा ढुवानी गरिने

पर्यटन

१) पर्यटकीय स्थलको विविधिकरण गर्ने, रोजगारी बढाउने, स्थानीय सामानको प्रबद्र्धन गरिने
२) लुम्बिनी, पशुपति र जनकपुरलाई धार्मिक क्षेत्रलाई थप विकास गरिने
३) कपिलबस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिने
४) हवाई सेवालाई विस्तार गरिने
५) वायुसेवा कम्पनीहरुलाई काठमाडौं बाहिरबाट पनि उडान गर्न अनुमति दिइने
६) निजगढ अन्तरराष्ट्यि विमानस्थलको निर्माण ढाँचा तयार गरिने
७) निर्माण भइसकेका अन्तरराष्ट्यि विमानस्थलको प्रयोगलाई बढावा दिइने
८) सुर्खेतको रामघाटमा विमानस्थल निर्माण गरिने

सडक, यातायात
१) सडक निर्माण र सुरक्षाका कार्यलाई बढावा दिइने,
२) महेन्द्र राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन द्रुततर रुपमा कार्य गरिने,
३) काठमाडौं तराई द्रूत मार्ग तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिने
४) कालीगण्डकी, कोशी, कर्णाली कोरिडोरको निर्माणलाई निरन्तरता दिइने
५) मदन भण्डारी राजमार्गका बाँकी काम सम्पन्न गरिने
६) देशभर थप ३०० पुल बनाइने,
७) दोधारा चाँदनी जोड्ने पुल निर्माण गरिने
८) केबलकार र रोपवेको निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाइने

शहरी विकास

१) सिंहदरबार आसपास व्यवस्थित र सुन्दर बनाइने,
२) दोधारा, चाँदनीमा सहर विकासका कार्यक्रम अघि बढाइने,
३) काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना बनाइने,
४) नयाँ सहरहरु विकास गरिने, हाउस पुलिड अघि बढाइने
५) पार्क निर्माण गरिने, फोहोर मैलाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने
६0 उपत्यका भित्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गरिने

खानेपानी
१) एक घर एक धारा उपलब्ध गराइने
२) मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको संरचना सुदृढ गरिने
३) उपत्यका भित्रका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिने
४) स्थानीय तहमा फोहोर पानी र ढल प्रशोधन गर्ने योजना अघि बढाइने

विद्युत
१) ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने
२) आगामी वर्ष थप ७१५ मेगावाट विद्युत थप हुने
३) ४१५ केभिए क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माण गरिने, र विद्युत वितरण भरपर्दो बनाइने
४) आगामी वर्ष थप २५,००० घरपरिवारलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराइने
५) बुढीगण्डकी आयोजना नेपालभित्रैको लगानी बाट बनाइने
६) निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्ज स्टेशन बनाइने
७) विद्युत खपत बढाउन विद्युत महशुल दरमा पुनरावलोकन गरिने

संचार, सूचना प्रविधि
१) सूचना प्रविधिको विकासलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइने
२) व्यावसायिक रुपमा संचालित सामाजिक संजाललाई कानुन र करको दरमा ल्याइने
३) कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसंचार प्रतिस्ठान स्थापना गरिने
४) सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने

वन
१) कार्बन व्यापारबाट थप लाभ लिइने
२) वन विनाशलाई सन् २०३० सम्म शून्यमा पुर्याउने गरी कार्य गरिने,
३) जलवायू परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरु अघि बढाउन अलग निकाय बनाइने,
४) वनको दिगो व्यवस्थापन गरिने
५) वृक्षरोपणलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइने
६) वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वन पैदावारमा आत्मनिर्भर गर्ने, वनजन्य उद्यम विस्तार गरिने
७) वहुमूल्य जडिबुटीको व्यवस्थापन गरिने
८) वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई निरुत्साहन गरिने
९) पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा वन्यजन्तु मैत्री बनाइने
१०) चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने, चुरेको माथिल्लो र तल्लो क्षेत्रलाई ध्यान दिएर कार्यक्रम अघि बढाइने
११) जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने
१२) सीमा क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबानलाई हल गरिने

महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक

१) जोखिममा परेका सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारलाई थप व्यवस्थित बनाइने
२) सडक बालबालिकामुक्त अभियानलाई निरन्तरता दिइने
३) बाल सुधार गृहहरु निर्माण गरिने
४) जेष्ठ नागरिकका लागि कल्याणकारी योजना बनाइने
५) सामाजिक संघसंस्थाको पारदर्शिता कायम गर्न पहल गरिने
६)अन्तराष्ट्रिय गैससको अनुगमन गरिने,

शिक्षा

१) सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा शिक्षकको व्यवस्था गरिने
२) दिवा खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म विस्तार गरिने
३) विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिकाको व्यवस्था गरिने
४) गुम्बा, मदरसाका लागि दिँदै आएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने
५) कक्षा ९ देखि स्नातक सम्मको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरी सीपमूलक विषय थप गरिने
६) पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिने
७) शिक्षासँग सम्बन्धित आयोग, परिषदको पुनरावलोकन गरिने
८) सरकारी कार्यक्रमका अनुसन्धानका लागि विश्व विद्यालयबाट गर्न प्राथमिकता दिइने
९) प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २ वटा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने
१०) डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गरिने

खेलकूद

१) खेलाडीको तालिम र प्रोत्साहनमा ध्यान दिइने
२) पर्वतीय खेलकुदको अन्तरराष्ट्यि प्रतियोगिता गरिने
३) प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तरराष्ट्यि मैदान बनाइने

स्वास्थ्य

१) अस्पतालमा हुने मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने
२) चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा गर्ने
३) स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइने
४) ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकालाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिने
५) प्रदेशका सबै अस्पतालमा सरकारी स्तरमै रक्तसंचार सेवा संचालन गरिने

श्रम

१) श्रम बजारको माग बमोजिमका जनशक्ति उत्पादन गरिने,
२) विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उनीहरुको योग्यता बमोजिम रोजगारी गर्न प्रोत्साहित गरिने
३) सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने,
४) बाल श्रमिकको उद्धार र पुनर्मिलनका लागि कार्यक्रम संचालन गरिने
५) वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित श्रम सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिने
६0 भैरहवा र पोखराबाट पनि श्रमिकका लागि सेवा उपलब्ध गराइने

सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा

१) कर्मचारीबाट सम्पादन हुने कार्यहरुका लागि प्रोत्साहन गरिने
२) सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल बनाइने
३) संघीय निजामती सेवालाई एकअर्कामा गाभ्ने वा समायोजन गरिने
४) नेपाली सेनाको व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने
५) सेनाका लागि लत्ताकपडा र सामाग्री देशभित्रै उत्पादन गर्ने
६) सिपाहीका लागि आवासको व्यवस्था गरिने
७) सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने
८) अध्यागमन र सीमा सुरक्षालाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने
९) कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गरिने, खुला कारागारको व्यवस्था गर्नेतर्फ पहल गरिने
१०) संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो अघि बढाइने
११) राष्ट्यि परिचय पत्रलाई थप प्रभावकारी बनाइने

संवैधानिक निकायहरु

१) निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु एकीकृत गरिने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने
२) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइने

वैदेशिक सम्बन्ध

१) ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा सीमासँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यहरु पूरा गरिने
२) आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिइने,
३) विदेशमा अलपत्र वा समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गरिने
४) विद्युतीय राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराइने
५) गैर आवाशीय नेपालीलाई डिजिटल परिचय पत्र दिइने