काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पछिल्लो समय अत्याधिक रुपमा आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गोल्छाले आयात बढ्नुमा निजी क्षेत्र नभएर सरकारी नीति दोषी रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले सरकार विगतदेखि राजस्वमुखी भएकाले राज्य राजश्वमुखी भएर हिडुन्जेलसम्म आर्थिक अवस्थामा निरन्तर दबाब परिरहने बताउनु भयो । गोल्छाले निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग कहिल्यै तुलना नगरेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु नै गलत भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नाले नेपालको छवि बिग्रिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाने हो त्यो रेगुलेटरको काम हो । नीजि क्षेत्रले यसको जिम्मा लिन सक्दैन । कुनै पनि देशमा मुलुकको अर्थतन्त्र कुन दिशामा लाने र कसरी लैजाने भन्ने जिम्मेवारी लिएको छैन। धेरै पटक नीति निर्माताहरुले नीजि क्षेत्रलाई भन्ने गरेका छन । तपाईहरु ट्रेडिङ तिर बढी जानु भयो । उद्योगको चुनौती जुन छ त्यो सरकारले तबसम्म समाधान गदैनौं । तबसम्म यही बाटोमा गइरहन्छौं । हामी जहिले पनि राजश्वमूखी सरकार भयो ।

प्यारामिटरमा के हुनु पर्यो भने कति भ्यालुएसन गर्न , देशमा कति रोजगारी दिन सक्छौं । कति सम्पत्तिलाई बढाउन सक्यो त्यो प्यारामिटर भन्दा पनि राजश्वलाई मात्रै प्यारामिटर देखि रहेका छौं । त्यसैले ट्रेडिङ बढेको छ । यो सरकारले नै कन्ट्रोल गर्नूपर्छ नीजि क्षेत्र दोषी हुनैसक्दैन । निजी क्षेत्र अहिल्यै पनि श्रीलंकासँग तुलना गर्ने थिएन ।हामीले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीमा एकदमै डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । हामी सरकारसँग बसेर सहकार्य गर्न चाहान्छौं । हामी सबै मिलेर समस्या के हो र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर सहकार्य गर्न चाहान्थ्यौं । तर यो नगेटिभले गर्दा समग्र मुलुकको इमेजलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचार भएको छ । त्यो अन फरचुनेट रहेको छ । त्यसको रियाक्सन एकदमै अनफरचुनेट आएको छ । हामी श्रीलंकाको बाटोमा होइनौ । अहिलेको मुख्य समस्या लगानी योग्य रकम तरलताको समस्या, व्यापार घाटाको समस्या ,ग्लोवलरुपमा मूल्यवृद्धिको समस्या र विद्युतको समस्या रहेको छ । ऋण विस्तार सही ठाउँमा गएको छ÷छैन भनेर निजी क्षेत्र र बैंकले हेर्न सक्दैन । क्षमता पनि छैन । हेर्न नसक्नु त नियामकको कमजोरी हो ।’