१ आश्विन २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिफाको निलम्बन नफुके सोमबारदेखि नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्ने एन्फाको चेतावनी सरकार राज्य सञ्चालनदेखि कृषि क्षेत्रसम्म असफल हुँदै गयो : सांसद भाट २०८३ को भैरव पुरस्कार आर.सी. रिजाललाई, प्रतिभा पुरस्कार चापागाईंलाई ग्सासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर दुई हजार ६० मात्र लिन सङ्घको आग्रह राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसम्बन्धी राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश महाधिवेशन एकतावद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक लचकता अपनाउन तयार छु : गगन थापा बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो ‘हेलो सिएम’ सेवा, अब सोझै मुख्यमन्त्रीलाई समस्या राख्न सकिने  ‘बायोटेक्नोलोजिस्ट’ को दरबन्दी थप्न पहल गर्छुः मन्त्री चौधरी सम्हाल्ने र समेट्ने कुरामा ध्यान दिएर पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर राख्छौँः सभापति थापा देवानगञ्ज र गोलबजार घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सांसद मण्डलको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२० देशका लागि राजदूत सिफारिस, को कहाँ ?



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न २० देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ । स्थानीय निकायको निर्बाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाउने भएपछि सरकारले बिहिबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठक बाट राजदूत नियुक्ति गरेको हो ।

सरकारले बिभिन्न दल आबद्ध १२ जना र परराष्ट्र सेवामा ८ जना राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको हो । सरकारले चीनका लागि माओबादी नेता विष्णुपुकार श्रेष्ठ, रसियाका लागि नेकपा एसका नेता मिलन तुलाधर ,अष्ट्रेलियाका लागि नेता माधब नेपालका आफन्त कैलाश पोखरेल र हालै मात्र ओमन बाट फर्किनु भएकी शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

यसै गरी दक्षिण कोरियाका लागि ज्योति प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि प्रा.डा. रामसोगरथ राय यादव, साउदी अरेबियाका लागि नवराज सुवेदी राजदूत सिफारिस हुनु भएको छ । यसै गरी दक्षिण अफ्रिकाका लागि दानबहादुर तामाङ, श्रीलंकाका लागि बासुदेव मिश्र, मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेल, र इजरायलका लागि शान्ता रिजाल सिफारिस हुनु भएको छ ।

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरु घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याल, सुशीलकुमार लम्साल, भरतकुमार रेग्मी, निर्मलराज काफ्ले र दुर्गाबहादुर सुवेदी पनि राजदूतमा सिफारिस गरेकाे र उहाँहरु लाई सिफारिस गरिएको मुलुक भने सार्बजनिक गरिएको छैन ।

सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई सकिएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने सबैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।