काठमाडौँ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि भारतको तीन दिवसीय औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको छ ।
गत असार ८ गते प्रधानमन्त्रीमा पाँचौँपटक नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीबीच शनिबार द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता हुने तय भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्तरुपमा जनकपुर–जयनगर रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।
यसबाहेक भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसमक्ष उठान गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउनु हुन्छरहुन्न भन्ने सर्वत्र चासोका रुपमा हेरिएको छ ।
अहिले मुख्यरुपमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकदेखि सुस्तासम्मको सीमा समस्या र इपीजी प्रतिवेदन उठाउनै पर्ने विषय बनेका छन् ।
नेपाल र भारतबीच सबैभन्दा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको समस्या भनेको सीमा समस्या नै हो । नेपाल र भारतबीच करिब ९६ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको छ तर त्रिदेशीय सीमा लिम्पियाधुरा र दक्षिणी सीमा सुस्तामा अहिले पनि विवाद कायमै छ । कालापानी पछिल्लो समय चर्किएको विवाद हो ।
नेपाल र भारतले नै विवादास्पद क्षेत्र मानेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतले एकपक्षीयरुपमा सडक निर्माण गर्न थालेपछि नेपालले विरोध गरेको थियो । अझ भारतले ती क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि ती भूभागलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो ।
नक्सा प्रकरणपछि दुवै देशबीच चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन नेपालले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा भारतले कोभिडको बहाना देखाएर पन्छिएको छ ।
यसपालिको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसमक्ष यो विषयलाई विशेषरुपमा उठाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सीमासम्बन्धी देखिएको यो विवाद समाधानका लागि पुनः सम्वाद अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
नेपाल र भारतको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । प्रतिवेदन तयार भएको करिब चार वर्ष भएको छ । विसं २०७५ असार १६ गते दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको नवौँ बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
सो प्रतिवेदन पहिला भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तय भएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझ्न मानेका छैनन् ।
प्रतिवेदनमा १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, नेपाल–भारत सीमामा परिचयपत्र कार्यान्वयन, आतङ्कवाद र तस्करी नियन्त्रणका लागि संयुक्तरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण थाँती रहेको यो विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
