काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारीहरुका स्वार्थका लागि अदालतको दुरुपयोगको शृङ्खला निरन्तर अघि बढिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पेश गर्नु भएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो ।
ओलीले पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ – यसैको सहउत्पादनका रुपमा अदालतमा लामो समय हडताल चल्ने, न्याय खोजिरहेका पीडितहरुको न्यायको अधिकारमाथि अवरोध खडा हुने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि नै निर्मम प्रहार हुने स्थिति बनेको छ । यसैको पछिल्लो कडीका रुपमा, सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ – आफ्ना स्वार्थका लागि न्यायपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई हदैसम्म प्रयोग गर्ने र उपयोगिता मूल्य सकिएपछि महाअभियोगको प्रस्तावमार्फत् मानमर्दन, अपमान र आक्रमण गर्ने सत्ताधारीहरुको यो तरिका अनैतिक र दूषित मनशायले युक्त छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन चाहिने दुईतिहाई सङ्ख्या आफूहरुसँग छैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रस्ताव दर्ता गर्नुको मक्सद प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्नु, आफू अनुकूलको सेटिङ खडा गर्नु र न्यायालयको भयदोहन गर्दै आफूहरु विरुद्धका सङ्गीन मुद्दाहरुबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्नु या तिनमा न्यायपूर्ण फैसला हुन नदिन अदालतमाथि दबाब सिर्जना गर्नु हो ।
“तसर्थ यो महाअभियोग दूषित मनशायले अगाडि सारिएको हो । विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि यसैगरी र यस्तै नियतले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने र सम्बन्धित समितिमा पठाउने भनेर कार्यसूची तोकिएको चैत २ को अघिल्लो दिन नै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर सत्ताधारी गठबन्धनले संविधान र कानुनले दिएका केही संवेदनशील प्रबन्धहरुको कुन हदसम्म दुरुपयोग गर्नसक्छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।”
प्रतिवेदनमा भनिएको छ – पाँच दलीय गठबन्धनका कारण नेकपा (एमाले) लाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजिएको छ । तर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ– गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यकाे प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैशाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् । त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।
