२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई, गठबन्धनका शीर्ष नेताको फोन न्यायाधीशलाई



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई सुरु भएसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरु र न्यायाधीश बीच सम्वाद भएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत शुक्रबारबाट सुनुवाई सुरु भएपछि दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बालुवाटारबाट न्यायाधीशहरुलाई फोन गर्नु भएको थियो ।

नेताहरुले न्यायाधीशहरुलाई संवैधानिक नियुक्तिलाई खारेज गर्न दवाब दिएको स्रोतले जनायो ।

नेताहरुले वर्तमान अवस्थाको आँकलन गर्दै निर्णय लिन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेका थिए । आफूहरुको पक्षमा निर्णय आउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले अदालतमा रहेको अन्य राजनीतिक विषयहरुमा पनि सकारात्मक निर्णय आउने आफूहरुको आशा रहेको न्यायधीशहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरु केपी ओली सरकारले गरेका संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरु बदर गराउन लागिपरेका छन् ।कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा रिटको सुनुवाई भै रहेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारबाट सुरू भएको थियो ।

यसअघि गत भदौ १७ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।