२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
शुक्लाफाँटामा हात्तीले दुई घर भत्कायो विपद्को पीडामा खल्लो बन्दै तीज अध्यक्ष ओलीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइयो मुख्यमन्त्री थापाद्वारा चेस ओलम्पियाड खेलाडीलाई बिदाइ सिंहदरबारबाट कक्षाकोठासम्मः समयसापेक्ष शिक्षा नीति आवश्यक नेसनल प्याब्सन कास्कीमा ३० भन्दा बढी कम्प्युटर शिक्षकको सहभागितामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्थिर नीतिको कारण मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न सकेन – वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो र स्थिर नीतिको अभावमा मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ । 

“मुलुकमा औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि दिगो र स्थिर नीति जरुरी हुन्छ । हामीकहाँ छोटो छोटो समयमा नीतिहरु परिवर्तन भइरहँदा दिगो औद्योगिक विकासको सट्टामा छोटो समयमा नाफा हुने खालका ट्रेडिङ व्यवसायमा व्यवसायीहरु लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले राज्य र व्यवसायी दुवैका लागि फाइदा पुगेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । 

शनिबार शिदार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ६३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नयाँ नीति तथा कानुन बनाउदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

“अहिले सरसर्ति हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायमा नीतिगत स्थिरताको अभाव रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा धेरै व्यवसायी साथीहरु आतंकित भएको जस्तो पनि देखिन्छ । केही समय पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थशास्त्रीहरुलाई राखेर एउटा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । त्यहाँ यो अस्थिर नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको कुरा आएका थिए,” उहाँले भन्नुभयो । 

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव भनौ वा आर्थिक गतिविधिमा देखिएका मन्दिहरु सबै अस्थिर नीतिसँग जोडिएका छन्, उहाँले भन्नुभयो, यसले आम व्यवसायीलाई भय र त्रासको वातावरण बनाएको छ । 

सरकारी राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेका बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नयाँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“सरकारी राजश्वमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले सरकारले गर्ने विकास तथा साधारण खर्च धान्ने गरेको छ । यो धेरै नै महत्वपूर्ण छ । कतिपय नीतिहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी आउने गरेकाले यसले आम पब्लिकलाई पनि फाइदा पुगेको देखिदैन, व्यवसायीहरुको पनि अपनत्व हुदैन र सरकारले पनि चाहेजस्तो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैले नयाँ बन्ने नीतिको दिगोपन तथा स्थिरताका लागि पनि निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ ।