काठमाडौं, २८ मंसिर । मुलुकका विभिन्न स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म आयोगमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी सातवटा निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगले अन्य १० वटा छुवाछूतसम्बन्धी घटनालाई पत्रपत्रिकामा छापिएको आधारमा खोजीनीति गरी छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोगमा खासगरी अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण गाउँ निकाला गरिएको, पानी छोएको निहुँमा कुटपिट गरिएको, मन्दिर प्रवेशसम्बन्धी घटनाबारे निवेदन आउने गरेको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “छुवाछूतसम्बन्धी घटनाका निवेदन प्रहरी प्रशासनको तुलनामा आयोगमा कम आउने गरे तापनि आयोगको जानकारीमा आएअनुसार देशव्यापी रुपमा छुवाछ्रूतका घटना बढ्दै गएको देखिएको छ ।” आयोगमा परेका निवेदनका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएर क्षतिपूर्तिसहित पीडितलाई न्याय दिलाउने काम गरिँदैआएको अध्यक्ष नेपालीको भनाइ छ ।
छुवाछूत अन्त्यको निम्ति पछिल्लो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पालामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर सजाय) ऐन, २०६८ पारित भई लागू भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐन आइसकेपछि छुवाछूतका घटनालाई सकेसम्म मिलापत्रमै सीमित गर्ने, प्रहरी प्रशासनले मुद्दा दर्ता गर्न आलटाल गर्ने, यदि मुद्दा दर्ता गरे पनि पीडकको पक्षमा फैसला गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् जीवन परियारले पछिल्लो पटक राजधानीमा दलित भएकै कारण कोठा नदिने यदि कोठा दिइए पनि जात थाहा पाएपछि घरबेटीले तत्काल निकाल्ने गरेको बताए ।
सो ऐनको दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो ऐन लागू भएको तीन वर्षमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा चुलो छोएको, पानी छोइएको निहुँ वा अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण दर्जनौँ दलित युवा मारिनुका साथै दर्जनौँ दलित परिवार विस्थापन भएको विगत लामो समयदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको अभियानमा सक्रिय जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
