गत वैशाख १२ को विध्वंशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण देशमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । कैयौँ घाइते भए । विभिन्न क्षेत्रबाट वास्तविक क्षति कति भयो भन्नेबारे तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । कुल १० देखि १५ अर्ब बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार मात्र पाँच खर्ब १३ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्ब ६६ अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरेको छ । भूकम्पबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु अहिलेको चुनौती हो । विनियोजित रकममध्ये प्रशासनिकबाहेक विकास खर्च गर्ने क्षमता राख्दैन । अघिल्ला वर्षहरुको स्थिति हेर्दा विकास निर्माणमा विनियोजित रकममध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन भने भएको खर्चमध्ये पनि ८० प्रतिशत अन्तिम तीन महिना वैशाख, जेठ र असारमा हुने गरेको छ । अन्तिम तीन महिनामा बजेट सक्नकै लागि अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने चलन बसेको छ ।
यो भूकम्पपछि अधिकांश विकास निर्माण रोकिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास खर्च ४० प्रतिशत पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । भूकम्पपछि सरकार पहिलोपल्ट बजेट निर्माणमा जुटेको छ । विभिन्न समाचारमा आएको खबरअनुसार यो वर्ष साढे ८ खर्बको बजेट तयार हुँदै छ । जसमा करिब ५० प्रतिशत पुनर्निर्माण र राहत शीर्षकमा विनियोजन हुनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेट ५.१४ खर्बको सिलिङमा तयार भएको थियो, जसमध्ये ४.४१ खर्ब अर्थात् ८६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ०.७३ खर्ब अर्थात् १४ प्रतिशत बाहिरी सहयोगबाट पूर्ति गरिएको थियो । आन्तरिक स्रोतमध्ये पनि कर ३.७४ खर्ब बराबरको रकम विभिन्न करबाट उठाइने लक्ष्य राखिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरबाहेक आयात कर सबैभन्दा धेरै रहेको छ । देशमा उत्पादन छैन । अत्यावश्यकदेखि अति नै विलासिताका सामान पनि देशले आयात गर्नुपरिरहेको अवस्था छ । विलासिताका सामानको आयात उच्च रहेकाले आयात करको भाग उच्च रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ कुल बजेट सिलिङको रकम जुटाउन नेपाल सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । अघिल्लो वर्षजस्तै यो वर्ष पनि करिब ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम आन्तरिक स्रोतबाट पूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन । पहिलो बजेटको स्रोत जुटाउन हम्मे पर्ने छ भने दोस्रो अहिले भइरहेको प्रणालीबाट यत्रो खर्च गर्न सक्नेछैन । यसका लागि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । डा. रामशरण महतजस्ता परम्परावादी अर्थमन्त्रीको नेतृत्व र सुशील कोइरालाजस्ता असक्षम नेतृत्वमा यो काम असम्भव प्रायः छ । सरकारलाई हाल आवश्यक रकमको स्रोत खोज्न हम्मे परेको छ । तर, यथार्थमा हेर्दा, अर्थशास्त्रीहरुको विश्लेषण हेर्दा पनि पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको त्यति सारो कमी हुनेछैन, केवल जनता र दातालाई तिमीहरुले दिएको रकम सही सदुपयोग हुन्छ भनेर विश्वास दिलाएमात्र हुन्छ । तथापि दुई–तीन वर्षमा पुनर्निर्माण गर्ने भएकाले ठूलो रकम जोहो गर्न केही गाह्रो अवश्य हुनेछ ।
वाहियात स्रोतबाट कति रकम उठ्छ, यो अहिले भन्न सकिँदैन । अहिलेसम्म धेरै देश, सहयोगी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राम्रो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सरकारले १० असारमा काठमाडौंमा दाताहरुको सम्मेलन गर्दै छ । त्यसले पनि केही मार्गचित्र कोर्ला । यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निस्वार्थ पैसा दिँदैन । पैसा दिँदा उनीहरुको स्वार्थ पूरा हुनुपर्छ । सहयोग दिँदा पनि धेरै सर्त तेर्साउँछन् । आफैँ पुनर्निर्माण गर्ने नाममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट प्रशासनिक काममा खर्च गर्छन् । एकद्वार नीतिमार्फत सरकारी खातामा पैसा लेउभन्दा सरकारको भर छैन भन्छन् । यस्तो अवस्थामा देशको सफल र पूर्ण पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको सफल परिचालन गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक रुपमा स्रोत खोज्न आवश्यक छ ।
आन्तरिक स्रोतमा सरकारले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको करिब एक खर्ब बराबरको तरलतालाई प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तै आन्तरिक ऋण उठाउनु दोस्रो विकल्प हो । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको विप्रेषण रकमलाई पुनर्निर्माण लगाउन पनि सरकारसँग विकल्प छ । यो वर्ष बचत रहेको बजेटलाई पनि सरकारले पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्छ । सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आगामी तीन वर्षसम्मका लागि जग्गालगायतको कर छुट गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । विभिन्न पुनर्निर्माण सामग्रीहरुमा र राहत सामग्रीहरुमा कर छुट दिँदा सरकारको नियमित आम्दानीको समेत अंकुश लागेको छ । यो अवस्थामा सरकारलाई भूकम्प प्रभावितहरुको कर व्ययभार कम गर्दै कुल राजस्व बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । पुनर्निर्माणको लागि रकम जोहो आन्तरिक स्रोतबाट गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग रहेको पहिलो विकल्प राजस्व वृद्धि नै हो । यही राजस्व वृद्धिका लागि केही विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ ।
पहिलो विकल्प पुनर्निर्माण कर हो । सन् २०१२ को भूकम्प र सुनामीपछि जापान सरकारले आफ्नो कर ऐन नै परिवर्तन गरेर पुनर्निर्माण कर लागू गरेको थियो । अहिले पनि पुनर्निर्माणका लागि विषेश कर शीर्षकमा २.१ प्रतिशत कर लगाइरहेको छ । पुनर्निर्माण कर कर्पोरेट र प्राकृतिक व्यक्ति दुवैलाई लगाउन सकिन्छ । हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई विवाहित भए तीन लाख र अविवाहितलाई दुई लाख ५० हजारसम्ममा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ भने सोभन्दा माथिको आयमा १५ प्रतिशतभन्दा माथि कर लगाउने व्यवस्था छ । अब पुनर्निर्माणका लागि सरकारले १० लाख वा सोभन्दा बढी आय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई एउटा निश्चित प्रतिशत कर लगाउने वा जापानजस्तै निश्चित प्रतिशतको आधारमा सबैलाई पुनर्निर्माण कर लगाउन आवश्यक छ । साथै, कर्पोरेट संथाले ३० प्रतिशतसम्म कर तिरिरहेको अवस्थामा उद्योग हेरेर दुईदेखि पाँच प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण कर लगाउँदा आम्दानीको समानुपातिक वितरण हुनुको साथै सरकारका लागि पुनर्निर्माण गर्न आन्तरिक स्रोत समेत फराकिलो हुनेछ । सरकारलाई उच्च स्तरीय कर निर्धारण आयोगले समेत पुनर्निर्माण कर लगाउन सिफारिस गरिसकेकाले कम्तीमा पनि तीन वर्ष पुनर्निर्माण कर लगाउन आवश्यक छ । जापानमा पुनर्निर्माण करको निर्धारण निम्नबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
