काठमाडौँ, २७ भदौ (रासस) ः प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित आज पारित गरेको छ ।
समितिको बैठकले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा बासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । समितिमा नेपालको संविधानको मौलिक हकमा समाविष्ट आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको २०७५ माथि केही समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ ।
नेपाल सरहदभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घरजग्गा नभएको र परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ र प्राकृतिक विपत्तिका कारण विस्थापितलाई आवास उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता दिइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
भौगोलिक विकटताका कारणले सेवासुविधा पु¥याउन नसक्ने दुर्गम, विकट तथा असुरक्षित स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त स्थानमा सार्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले कुनै जातिविशेष र समुदायभन्दा अतिविपन्न र विपन्न परिवारको पहिचान र प्राथमिकताको वर्गीकरण गरेर राज्यले आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
ठूला महलका तला भाडामा लिएर एक दर्जन रात्रिबस चलाउने व्यक्ति सुकुम्बासीको सूचीमा रहँदै आएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न विधेयकमा गलत तथ्य र तथ्याङ्क उपलब्ध गराएर आवासको अधिकार दावी गर्नेलाई दण्ड र जरिवानाको प्रावधानसमेत राखिएको छ । राज्यले कुनै कामविशेषमा कसैको आवास र जमीन अधिग्रहण गर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकमा हाल आवासविहीनको सङ्ख्या यकिन नभए पनि करीब ६५ लाख जनताको सुरक्षित आवासमा पहुँच हुन नसकेको अनुमान गरिएको शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवासविहीनको लगत सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न गलत तथ्याङ्क दिनेलाई दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ, विधेयकले अब प्रत्येक आवासविहीन नेपाली नागरिकलाई आवासको सुनिश्चित गरेको छ, डुबान, बाढीपहिरोबाट जोखिम र असुरक्षित बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।”
