काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद कालीबहादुर मल्लले सुशासनको आरम्भ सिंहदरबारबाट शुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयका पुराना सवारीसाधन, पुराना सामग्री हटाउन, सिंहदरबार प्रवेशलाई सहज बनाउन र तत्कालीन शान्ति मन्त्रालय र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले १८ जिल्लामा सञ्चालन गरेका अधुरा योजना पूरा गर्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद मुक्ताकुमारी यादवले सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न नसकेको र विकासका पूर्वाधारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै यस्तो पाराले समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ रु भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद ठकेन्द्रप्रकाश पुरीले रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पतालमा चार चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि एक चिकित्सकको भरमा चलेको बताउँदै अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरे पनि सङ्घमार्फत त्यहाँ चिकित्सक पठाउन माग गर्नभयो ।
विसं २०४५ मा स्थापना भएको सो अस्पताल शुरुमा १५ श्ययाको थियो । हाल ३७ श्ययाको सो अस्पतालमा दैनिक ३०० बिरामीले स्वास्थ्यसेवा लिने गर्दछन् ।
सांसद अनिता देवकोटाले सरकारको एक वर्षको उपलब्धि शून्य रहेको आरोप लगाउँदै कस्तो भैँसी ब्यायो, दूध क–कसले खान पाए, सरकारले जवाफ दिनुप¥यो भन्नुभयो ।
सांसद विना पोखरेलले सामूहिक रूपमा सांसद आवासगृह र आवतजावत गर्न सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाश पन्तले गएको माघ महीना नेपाली खेलकूद क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारमा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद रामप्रित पासवानले सरकारको छात्रवृत्ति दलितमैत्री बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद रमेशप्रसाद यादवले बारा जिल्लाको बसहा सिँचाइ आयोजना पूरा गर्न, सांसदका बीचमा विभेद नगर्न र प्राकृतिक संरक्षणमा ध्यान दिन वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
शून्य समय
यसअघि शून्य समयमा सांसद उदयकुमारी पौडेलले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको एक हजार २०० रोपनी जग्गामध्ये १०८ रोपनी जग्गा एक निजी विद्यालयले उपयोग गरेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ यसतर्फ सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद कमलाकुमारी ओलीले कैलाली भजनीस्थित भन्सार कार्यालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारसित माग गर्नुभयो । सांसद खिमकुमार विकले संविधानको धारा ८३ अनुसार स्थानीय पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमले समानतामा ध्यान दिन र प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सांसद बीचमा विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो ।
