सातै प्रदेशले एकवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन् । संघीयता अभ्यासको पहिलो वर्ष प्रदेशहरूले जनस्तरमा प्रभाव पार्ने काम कमै मात्र गरेका छन् ।
कानुन, बजेट, भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावका कारण पनि काम गर्न कठिनाइ भएको सरकारको भनाइ छ ।
चार प्रदेशले त नामकरणसमेत गर्न सकेका छैनन् । ती प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ रहने भन्ने विवाद पनि कायमै छ ।
प्रदेश ७ को ‘सुदूरपश्चिम’ नामकरण भए पनि राजधानी गोदावरीका सन्दर्भमा निम्तिएको विवाद सर्वोच्चसम्म पुगेको छ । (नयाँ पत्रिकामा खबर छ)