काठमाडौँ । छिमेकी चीनसँगको कोरला नाकाबाट व्यापार बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । चिनियाँ पक्षले ८० प्रतिशत काम सके पनि नेपाली पक्षको पूर्वाधार तयारीले गति नलिएका कारण मार्ग मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।
व्यापार विविधीकरणको रणनीति बमोजिम सरकारले यो व्यापारिक नाका खोल्न चाहेको हो । उच्चस्तरमै दुई देश जोडिएका विभिन्न छ व्यापारिक नाका खोल्न प्राथमिकता दिने समझदारी दुई मुलुकबीच भए पनि नेपाली पक्षको तयारी पूरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । नेपालतर्फ सडक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छ । नाकाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन र संरचनाका लागि भन्सार विभागको नाममा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । सडक निर्माणका लागि उपकरण र जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण नाका जोड्ने सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक सुस्तता यसको कारक मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जनकराज शर्माका अनुसार चीनसँग जोडिएका तीन नाकाको सञ्चालन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ र जग्गा प्राप्तिपछि भन्सारका संरचना बनाउने काम थालिने छ । उहाँले भन्नुुभयो – “यो भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ ।” अर्थ मन्त्रालयको यो तयारीअनुसार त्यहाँ भन्सारको संरचना बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ । भन्सारका लागि कार्यालयका साथै मालबाहक सवारी साधन पार्किङका लागि ‘यार्ड’ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले यो नाकामा एक हजार रोपनी ऐलानी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसपछि अन्य संरचना बन्ने जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको नाका सञ्चालनमा ल्याउन आधारभूत पूर्वाधार मानिएको सडक स्तरोन्नतिको काम भने धमाधम भैरहेको छ । लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको शिविर राखी काम अगाडि बढाइएको छ ।
मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले भन्सार कार्यालयका आवश्यक पूर्वाधार बनाउन अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । चिनियाँ पक्षको तयारी तीव्र भए पनि नेपालको तयारी भने सोचे जति अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
म्याग्दीका प्रतिनिधि सभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले नाका खोल्न सडक आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगै सीमा नाकामा थप पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
नाका खोल्ने तयारीसँगै स्थानीय खानी र पर्यटकको सुरक्षालाई लक्ष्य गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति मुस्ताङका अनुसार कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा सेनाको शिविर स्थापना भैसकेको र प्रहरीको जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार थपिने क्रम शुरु भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वेश्वर रेग्मीले भन्नुभयो – “सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । नाका सञ्चालनको प्रमुख आधार पनि सुरक्षा नै हो । त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समेत परामर्श भैरहेको छ ।”
कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँले सामान आयात र निर्यात गर्दै आएका छन् । यो नाकासँग उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको दृष्टिले यो नाका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
बेनी–जोमसोम खण्डमा ४० प्रतिशत प्रगति
पारवहन र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने दुई ठूला मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पाएको छ भने सडकलाई फराकिलो बनाउने र कालोपत्र गर्ने कार्यले गति लिएको छ । बेनी–जोमसोम खण्डमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल ७६ किलोमिटरको बेनी–जोमसोममा ४ वटा र एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा ७ वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।
समग्रमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको करीब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक नालीसहित ११ किलोमिटर फराकिलो र कालोपत्रे सहितको हुनेछ । जोमसोम–कोरला सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ र नाली, ग्याबिन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल बिछ्याइने छ । तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाले आगामी २०७७ असारसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पक्की पुल बन्दै
‘‘बर्खायाममा बाढी पहिरो र कटानका कारण सडकको काम केही सुस्ताएको थियो, मङ्सिरदेखि सडक फराकिलो बनाउने लगायतका कामले तीब्रता पाएको छ, समय तालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेका छौँ” – उहाँले भन्नुभयो । कुल साढे ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा १ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का लगाउने काम बाँकी छ । बेनी–जोमसोम सडकका लागि विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भैरहवा–सुनौली नाकाबाट शुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक बुटवल, पाल्पा, गुल्मी हुँदै बागलुङसम्म ल्याइएको छ भने म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको कोरलासम्म र बेनीदेखि पर्वत हुँदै र बेनीदेखि सिधै बागलुङसम्म यस अघि नै सडक निर्माण भैसकेको छ । यस सडकको कुल लम्बाइ ४३५ किलोमिटर रहेको छ । यो करिडोर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आए सँगै यस क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
कोरला नाकासम्मको सडक खण्डमा विभिन्न ३२ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ । कालिगण्डकी नदी र यसका सहायक साना–ठूला नदीहरुमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरुमध्ये डोलिडारले जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । चैलेस्थित कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल निर्माण भैरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनीयर जगत प्रजापतिका अनुसार पुल निर्माण गर्ने विभिन्न २८ मध्ये १२ स्थानमा अहिले पुल निर्माण कार्य जारी रहेको छ ।
