६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
आठ वर्षपछि जिल्लास्तरीय अन्तरविद्यालय फुटबल प्रतियोगिता गृहमन्त्री अर्यालद्वारा बाल सुधारगृहको निरीक्षण ‘चीन–नेपाल सम्बन्ध अद्वितीय छ’ मधेस प्रदेशको सभामुखमा यादव सम्पत्ति शुद्धीकरणको खैरो सूचीबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री कार्कीको सक्रियता प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने ‘एनएफपिजे’द्वारा पाँच विधाका फोटो पत्रकार सम्मानित निर्वाचनको तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह ओलीलक्षित रविको टिप्पणीः पार्टीको चुनाव जितेझैँ आम चुनाव पनि जिते भइगो मुलुकमा सबैतिर निर्वाचनको वातावरण छाएको छः सञ्चारमन्त्री खरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढायो, प्रधानमन्त्री रोजगारका लागि ५ अर्ब बजेट



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटमार्फत सरकारले बृद्धभत्ता बढाएको हो । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले बुधबार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो ।अरु भत्ता एक हजार बढेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई १ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीलाई २ हजार र बालबालिकालाई मासिक ४ सय रुपैयाँ दिंदै आईएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलितरकर्णालीका जेष्ठ नागरिक,पूर्ण तथा आंशिक अपांगता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासीरजनजाती र बालबालिका समेटिन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको संख्या ७ लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आशिंक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासीरजनजाती संख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् ।

सरकारले सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक स्थलमा पूर्णरुपमा धुम्रपान निषेधको घोषणा गरेको छ ।

सामाजिक जागरणका रुपमा उक्त कार्यक्रम सफल बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

त्यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब एक करोड बजेट छुट्याएको छ ।

बुधबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६र७७को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि रकम बिनियोजन गरेका हुन् ।

सरकारले बेरोजगार युवालाई न्युनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा नै यो कार्यक्रमको सुरुआत गरेको थियो । सरकारले बेरोजगारलाई कम्तिमा सय दिन काम दिन नसके वाषिर्क २५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ भत्ता दिन गरी सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।

नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने गरी चालु आवको बजेटमा नै ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ ल्याउने घोषणा भएको थियो ।

यो वर्ष मात्रै यस कार्यक्रमका लागि २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराइएको छ । जसमार्फत यसै वर्ष १ लाखभन्दा बढी युवालाई ६० दिन दिनको काम दिने सरकारी तयारी छ ।