काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समिति र सरकारबीच टकराव बढेको छ ।समितिका सदस्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितबीच लोकसेवाले निकालेको विज्ञापनको विषयमा टकराव बढेको हो ।
लगातार दुईपटकसम्म संसदीय समितिले बोलाउँदा सहभागी नभएका मन्त्री पण्डित सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित भए । शुक्रबार नै विज्ञापन रोक्ने निर्देशन दिने तयारी गरेको समितिले अन्तिमपटक भन्दै सोमबारको लागि मन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । सो अनुसार उपस्थित भएका मन्त्री पण्डितले सोमबारको बैठकमा विज्ञापन संविधान सम्मत भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
विज्ञापनलाई संविधानसम्मत नै भएको भन्दै उनले कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने जवाफ समितिमा दिए । त्यसको लगत्तै समितिले विज्ञापन संविधानविपरीत भएको भन्दै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
लोकसेवाले गरेको विज्ञापनबारे मन्त्री पण्डितले सोमबार उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्रालयको सिफारिसमा लोकसेवाले गरेको विज्ञापन जायज भएको बताए पनि समितिका बहुमत सदस्य बदर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए । ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको हुनाले समायोजन ऐनअनुसार लोकसेवा आयोगले नै विज्ञापन गर्ने हो । त्यहीअनुरूप विज्ञापन गरिएकाले यो विज्ञापन संविधानसम्मत छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नै चाहनाअनुसार नभएर स्थानीय तहबाट कर्मचारी माग भएपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’, समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
