काठमाडौं । सरकार सञ्चालन एकलौटी रूपमा गर्न थालेको भन्दै नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आलोचना हुन थालेको छ। ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिना बितेको छ। यसबीचमा नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीभित्र परामर्श नगरेपछि शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन्।
उनीहरूका अनुसार ओलीले विभिन्न विधेयक निर्माण, नीतिगत निर्णय, नियुक्ति र सरुवाबढुवामा पार्टीमा परामर्श गरेका छैनन्। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यी विषयमा पार्टीमा छलफल नभएकाले सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन नसकिएको बताए।
‘सरकारले दूरगामी महत्त्व राख्ने नीतिगत निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ। सरकारका कुनै पनि निर्णयबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन। सरकार गठनपछि पार्टीको कुनै पनि कमिटीको बैठक बसेर समीक्षा गरिएको छैन’, नेता खनालले भने, ‘पार्टीमा समीक्षा बैठक बस्न नसक्दा र विहंगम नेतृत्व नहुँदा समस्या देखापरेको छ। सरकारले पार्टीसँग राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ। छलफलपछि पार्टीको निर्देशन मान्नुपर्छ। त्यस्तो हुन सकेको छैन।’
सरकारले विखण्डनको नारा लिएर हिँडेको सीके राउतसँगको सम्झौता, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध, विभिन्न विवादास्पद विधेयक ल्याएको थियो। यी कुनै विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र छलफल नगरेको नेकपाकै नेता बताउँछन्। ‘महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल छैन। सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, एक नेताले भने, ‘त्यसपछि पनि समीक्षा हुँदैन।’
२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकतायता नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। उक्त बैठक निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न बसेको थियो। स्थायी समिति बैठक दुईपटक बसेको छ। सचिवालय बैठक बेलाबखत बसे पनि सरकारको समीक्षा एजेन्डामै पर्न सकेको छैन।
मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले सरकारको समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए। तर, एजेन्डा बनाएर छलफल हुन सकेको छैन। त्यस बेला पनि पार्टी नेताहरूको कार्यविभाजनलगायत एकताका काम सकेपछि सरकारको समीक्षा गर्ने नेताहरूले बताएका थिए। त्यसपछि स्थायी समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन।
संसद्मा नेकपाको मात्र १ सय ७३ सांसद छन्। समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सहभागी हुँदा दुई तिहाइ बहुमत छ। ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। तर, सरकार गुठी विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको छ।
विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरे पनि सरकारले काठमाडौंका गुठियारको जनलहरको सामना गर्नुपरेको छ। गैरराजनीतिक मुद्दामा जनता सडकमा उत्रिनुलाई नेकपाले गम्भीर रूपमा लिएको एक नेताले बताएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
