२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सदनमा प्रस्तुत नागरिकको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको प्रहार नठान्न रविको आग्रह हिमाल र हिमनदी निगरानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन सांसद राणाको माग साइबर बुलिङ गर्ने रास्वपा सदस्यलाई साधारण सदस्यबाटै हटाइने लामिछानेको चेतावनी भोटेकोसी बाढीका मृतकलाई ‘जलवायु अन्यायपीडित’ भन्दै न्यायका लागि पहल गर्ने लामिछानेको प्रतिबद्धता विपत्तिमा खिचातानी छाडेर राष्ट्रिय एकतामा जुट्न लामिछानेको आह्वान बाढी प्रतिकार्यमा सरकारको कामप्रति रवि लामिछाने सन्तुष्ट, भने– ‘प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिनँ’ भोटेकोशी बाढीमा जलविद्युत् कर्मचारी उद्धार प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग ठगुन्नाको आग्रह जेन–जीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, गम्भीर समीक्षा गरौँ : अर्जुननरसिंह केसी विद्युतीय यातायात विस्तारलाई आर्थिक र वातावरणीय अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ : सचिव सिग्देल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतीय यातायात विस्तारलाई आर्थिक र वातावरणीय अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ : सचिव सिग्देल



अ+ अ-

ललितपुर । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपालमा विद्युतीय यातायातको विस्तारलाई आर्थिक तथा वातावरणीय दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा बुधवार आयोजित यातायात तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियमलाई सम्बोधन गर्दै सचिव सिग्देलले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत उत्पादनलाई यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके जीवाश्म इन्धनको आयातमा रहेको निर्भरता घटाउनुका साथै मुलुकको ‘नेट जिरो’ प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक नियामक संरचना निर्माण, राष्ट्रियस्तरमा एकरूपता कायम हुने चार्जिङ नेटवर्कको विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका व्यवहारिक मोडल तयार गर्ने काम अघि बढाइरहेको छ ।

सचिव सिग्देलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनमा विपद्पछि तत्काल सडक खुलाउने परम्परागत अभ्यासबाट दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणतर्फ अघि बढ्न खोजिरहेको बताउनुभयो । सडक पूर्वाधार निर्माणमा संरचनात्मक कामसँगै जैविक इन्जिनियरिङमार्फत पहिरो तथा भिरालो जमिन स्थिरीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यसका लागि तथ्यांकमा आधारित जलविज्ञान तथा विपद् जोखिम नक्सांकनको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रालयले सडक आयोजनामा आधुनिक परियोजना कार्यान्वयनका मोडलसमेत अघि बढाउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हाइब्रिड एन्युटी मोडल तथा कार्यसम्पादनमा आधारित जीवनचक्र मर्मतसम्भार सम्झौता लागू गर्न सके निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ठेकेदारलाई पूर्वाधारको दीर्घकालीन गुणस्तरप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्रभावकारी विपद्पछिको सडक खुलाउने अभ्यासबाट सक्रिय जीवनचक्र जोखिम न्यूनीकरणतर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।”

सचिव सिग्देलले अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियमलाई केवल शैक्षिक तथा प्राज्ञिक छलफलको थलोका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताउनुभयो । जापान, सिंगापुर, इन्डोनेसिया, भारत, न्युजिल्याण्ड र म्यानमारलगायत देशबाट सहभागी प्राविधिक तथा विज्ञहरूको अनुभवलाई नेपालको पूर्वाधार नीति निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सिम्पोजियमबाट प्राप्त प्रमाणमा आधारित निष्कर्षलाई इन्जिनियरिङ मापदण्ड, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रावधान तथा वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।