ललितपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नेपालले पूर्वाधार निर्माणको प्राथमिकता र नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ललितपुरमा बुधवार आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सिम्पोजियम ‘सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्टेसन एण्ड मोबिलिटी’मा बोल्दै गजुरेलले सीमित स्रोतसाधनबाट धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा गुणस्तरीय, दिगो र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सडक तथा यातायात पूर्वाधारलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उद्योग, कृषि, जलविद्युत् तथा अन्य उत्पादन क्षेत्रसँग सडक सञ्जाल जोड्न नसकेसम्म पूर्वाधारमा गरिएको लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सभापति गजुरेलले नेपालमा जहाँ बस्ती बसे पनि सरकारले सडक, खानेपानीलगायत आधारभूत पूर्वाधार पु¥याउनुपर्ने अवस्थाले राज्यको सीमित स्रोतसाधनमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
हालैका बाढीपहिरोजस्ता विपद्बाट ठूलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गर्दै गजुरेलले भविष्यमा यस्ता विपद् सामना गर्नसक्ने ‘रेजिलियन्ट’ पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कृष्णभीरको पहिरोको उदाहरण दिँदै पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफू ४५ वर्षको हुँदा पनि बाल्यकालदेखि सुनिँदै आएको कृष्णभीरको पहिरोको समस्या अझै उस्तै रहेको भन्दै उहाँले पूर्वाधार निर्माण गर्दा तत्कालीन आवश्यकताभन्दा दीर्घकालीन प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
गजुरेलले भन्नुभयो, ‘हामीले उत्पादन प्रणालीसँग जोडिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । उद्योग, कृषि, जलविद्युत् र अन्य उत्पादन प्रणालीसँग सडक जोड्न सकेनौँ भने पूर्वाधारमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुँदैन ।’
उहाँले मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता सरकारले मात्रै लगानी गरेर पूरा गर्न नसक्ने बताउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्र, बहुपक्षीय विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा विदेशी सरकारलाई नेपालका पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी र सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको दाबी गर्दै गजुरेलले पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रले समस्या वा प्रक्रियागत अवरोध भोगे सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा अधिग्रहण तथा सरकारी स्वीकृतिलगायत विषयमा देखिने समस्या कतिपय अवस्थामा सञ्चारको अभावका कारण पनि हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सिम्पोजियमबाट प्राप्त विज्ञहरूको सुझाव र निष्कर्षलाई नेपालको आगामी पूर्वाधार विकास नीतिमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गजुरेलले वर्तमान पूर्वाधार अवस्था र भविष्यको आवश्यकताबारे गम्भीर छलफल गर्न आयोजक तथा सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
