काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसेवाको परीक्षा हुने निश्चित भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै आवेदन दर्ता गराएका ४ लाख बढी आवेदकले परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । परीक्षा के हुने भन्ने अन्योल अन्त्य भएसँगै परीक्षा तयारी गरिरहेका आवेदक परीक्षाको तयारीमा जुटेका छन् । लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया सुचारु राख्दै आगामी ४ साउनबाट हुने परीक्षा तालिकाअनुसार नै परीक्षा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५ सय १५ स्थानीय तहबाट माग भई आएको माग आकृतिका आधारमा आयोगलाई कर्मचारी भर्नाका लागि आग्रह गरेको थियो । आयोगले सोही आधारमा विगतका प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै गत १५ जेठमा ९ हजार १ सय ६१ को संख्यामा भर्ना आह्वान गरेको थियो ।
हाल स्थानीय तहमा १६ हजार दरबन्दी रिक्त छ । सोमध्ये खुला र आन्तरिक गरी झन्डै १४ हजार पदमा लोकसेवाले भर्ना प्रक्रिया थालेको हो । आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेकाबाहेक ४ हजार ४ सय ४८ पद बढुवाका लागि छुट्याइएको छ ।
आयोगले गरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुदायले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरी आह्वान गरिएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका थिए । यस विषयले सडकदेखि संसद्सम्म चर्चा पायो । यससँगै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै रद्द गरी अर्को विज्ञापन आह्वान गर्न तथा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएको थियो । संसद्को यो निर्णयलाई कानुनविद् तथा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञले कानुनविपरीतको निर्णय भएको भन्दै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । विज्ञले संसद्को निर्णय निजामतीमा रहेको योग्यता प्रणाली९मेरिटोक्रेसी०लाई तहसनहस गरी लुट प्रणाली ९स्पोयल सिस्टम०लाई बढवा दिन चाहेको आरोप लगाएका थिए ।
विज्ञापन आह्वान : १५ जेठ २०७६
संसद्को निर्देशन : २७ जेठ २०७६
अदालतको अन्तिम फैसला : १६ असार २०७६
परीक्षा सञ्चालन : साउन पहिलो साताबाट
सिफारिस : मंसिर मसान्तसम्म
आयोगले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५’ को दफा १२ को उपदफा ९५० अनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रमार्फत नै भर्ना हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार भर्ना आह्वान गरिएको र कानुनसम्मत नै रहेको स्पष्ट पार्दै आएको छ । विज्ञापन कानुनसम्मत नै रहेको र रोकिन नहुने पक्षमा मन्त्री लालबाबु पण्डित, सचिव यादवप्रसाद कोइराला तथा मन्त्रालयका अधिकारीसमेत अडिग रहँदै आएका थिए । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली, प्रवक्ता किरणराज शर्मालगायतका अधिकारी लोकसेवाको विज्ञापन कानुनसम्मत भएको भन्दै रोक्न नहुनेमा प्रतिबद्ध रहँदै आएका थिए ।
यद्यपि, आयोगका केही सदस्य भने आयोगकै निर्णयको विरुद्धमा थिए । आयोगकै निर्णयको विरुद्धमा लागेर आत्मघाती काम गर्दै आएको भन्दै उनीहरुको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
यसै क्रममा यो मुद्दा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा पुगेको थियो । अदालतको आदेश के हुने भन्ने अन्योलबीच सोमबार अदालतले विज्ञापन कानुनसम्मत रहेको र विज्ञापन रोक्न नपर्ने भन्दै फैसला ग¥यो । अदालतको फैसलासँगै भर्ना प्रक्रिया जारी रहने र स्थानीय तहमा लामो समयदेखि रहँदै आएको कर्मचारी अभाव कम हुने देखिएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
