२५ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेवार संस्कृति र पहिचान भूअतिक्रमणको शिकार बन्योः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ‘डि-रिस्किङ’ को पश्चिमा भाष्य चिर्दै चिनियाँ बजारमा विदेशी पुँजीको ओइरो खेलाडीको मिहेनतले एसियाली खेलकुदमा देशको शीर उचो हुनेछ– मन्त्री पोखरेल भूगोलअनुसारको कानून निर्माण गर्न एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता आवश्यकः मन्त्री गौतम अन्नपूर्ण स्पाइकर एनभिएलको फाइनलमा काठमाडौँमा ‘सावेन’ को ऐतिहासिक प्रथम महासभा सुरु : सीमापार वन्यजन्तु अपराध रोक्न दक्षिण एसियाली सहकार्यमा… बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय : कर्मचारीको नयाँ तलबमान , बाख्रा र मत्स्य विकास केन्द्र पुनः… हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषद्वारा नेपालले पठाएको पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १२ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढी मौज्दात भोटेकोशी बाढी : उत्पादन क्षेत्रमा डेढ खर्ब क्षतिको अनुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिवेदन थन्क्याउँदाको यस्तो परिणाम, चुपचाप भारतीय पक्ष



अ+ अ-
8’jfgdf k/]sfsf] pÃ¥f/ bfªsf] u8jf ufpFkflnsf –%, af]lwk’/sf %) 3/ kl/jf/ /fKtL gbLsf] 8’jfgdf k/]kl5 :yfgLonfO{ ;’/lIft :yfgtkm{ n}hfFb} ;’/IffsdL{ . tl:a/M /Ltf nfdf

काठमाडौँ । डुबान समस्या हल गर्न नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीले ६ महिनाअघि तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिँदा यस वर्ष पनि तराईका बस्तीहरु बाढीको चपेटामा परेका छन् ।

भारतले बताएका बाँध र सडकलगायत संरचनाका कारण तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार पारिएको विस्तृत कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघ दोस्रो साता भारतलाई पठाएको थियो । तर भारतीय पक्षबाट कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कुनै जवाफ नआएको स्रोतले जनायो ।

गत वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न डुबान तथा बाढी व्यवस्थानका लागि गठित नेपाल–भारत संयुक्त समिति ९जेसीआईएफएम० को १२ औं बैठकले नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या पहिचान तथा त्यसको दिगो समाधानका लागि द्विदेशीय प्राविधिक टोलीले संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै