४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभाबाट ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ पारित देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र संरचनात्मक सुधारमा सरकारको जोडः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सन्देशसहित कार्टुन प्रदर्शनी प्रतिनिधिसभाः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री प्रतिनिधिसभाः सुकुमवासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएनः अर्थमन्त्री प्रतिनिधिसभाः सम्पत्ति छानबिन आयोगबाट अख्तियारको काममा हस्तक्षेप हुँदैनः अर्थमन्त्री प्रि–मनसुनमा ४५ वर्षयताकै बढी वर्षा बजेटमा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकता दिइएको छः अर्थमन्त्री डा वाग्ले श्रम मन्त्रालयद्वारा ‘फ्रन्टलाइन’ अस्पतालको अनुगमन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गाेपाल खड्काकाे सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गर्ने अमिता लामा साधारण तारेखमा थुनामुक्त



अ+ अ-

काठमाडौँ: विशेष अदालतले नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहकी अमिता लामा सोदेम्बालाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार वैद्यको इजलासले लामालाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेका अनुसार लामा आज अदालतमा उपस्थिति भएर बयान दिएपछि साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिइएको हो ।

निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित तीन जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल पुस २३ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । खड्काले अकूत रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति खड्काकी श्रीमती शर्मिला खड्का र सोदेम्बाका नाममा राखेको दाबी गर्दै खड्का र लामाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक खड्काले रु १८ करोडभन्दा बढी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आरोपपत्रमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति अन्य व्यक्तिका नाममा रु सात करोड बराबरको सम्पत्ति लुकाई राखेकाले जफत गर्नुपर्न माग गरिएको छ ।

आरोपपत्रमा खड्काले विभिन्न बैंकका एटिएमबाट सुपरमार्केटहरूमा रु एक करोड ८० लाख १६ हजार खर्च गरेको उल्लेख थियोे । तीमध्ये स्रोत खुलेको आय रु आठ करोड ६४ लाख ६९ हजार छ । बाँकी रु १८ करोड ६६ लाखको स्रोत खुलेको छैन । त्यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।