काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १५ दिन भित्र प्रतिबद्धता गरे अनुसारको ३० करोड नबुझाए स्वतः अनुमति पत्र खारेज हुने भएको छ । सोमबार साँझ बसेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
स्मार्टले १५ दिन भित्र ३० करोड बुझाए पनि ३ महिना भित्र बाँकी सबै रकम बुझाउनुपर्ने उनले बताए । ‘१५ दिनमा ३० करोड बुझाए पनि बाँकी रकम ३ महिना भित्र नबुझाए उसको लाइसेन्स स्वतः खारेज हुने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘उसले स्पष्टीकरणको जवाफमा प्रतिबद्धता गरे अनुसारको मौका दिएका हौं ।’
साउन १ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्मार्ट टेलिकमलसहित बक्यौता नतिरेका कम्पनीलाई १० दिनको म्यादसहित स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ लेख्दै स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड र ३ महिना भित्र सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
बैठकले बक्यौता रहेको अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको बिषयमा कुनै निर्णय नगरेको खनालले जानकारी दिए । नेपाल स्याटेलाइटले प्राधिकरणलाई करिब ९० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले २ गते पठाएको पत्र उसले साउन ६ गते मात्रै बुझेकाले उसको १० दिने म्याद अझैं बाँकी भएको अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए । ‘नेपाल स्याटेलाइटको बिषयमा निर्णय गर्न साउन १६ गते बोर्ड बैठक बस्छ,’ उनले भने,‘कम्पनीले पठाएको जवाफी पत्रको आधारमा निर्णय हुन्छ ।’
बैठकले बक्यौता बाँकी रहेका अन्य ईन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि १५ दिन भित्र बक्यौता नतिरे स्वतः लाइसेन्स खारेज हुने निर्णय गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
