काठमाडौं । प्रदेश ३ सरकारले सवारीसाधन नवीकरणमा शतप्रतिशत जरिवाना लिने ऐन संशोधन गर्दै प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले १ साउनबाट लागू हुने गरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०७५ मा नवीकरणका लागि म्याद गुज्रिएपछि शतप्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएपछि चर्को विरोध र आलोचना हुनासाथ मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सक्रियतामा समिति गठन गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको एक सातामै संशोधित ऐन प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन ऐन स्वीकृत गरेपछि प्रदेश सभामा पेस गर्ने बाटो खुलेको हो । प्रदेश सरकारले संशोधित ऐनमा के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ, भन्ने जानकारी दिएको छैन ।
शतप्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि चर्को आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, उपसचिव र विज्ञलाई समेटेर समिति गठन गर्दै तीव्र गतिमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कौशलकिशोर झाले संशोधित ऐनमा अधिकतम ३२ प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था हुने बताएका थिए । उनले नयाँ पत्रिकासँग एक सातामै ऐन तयार गरेर साउन मसान्तभित्र प्रमाणीकरण हुने दाबी गरेका थिए ।
ऐन स्वीकृत, प्रदेश सभा अनिश्चित
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ संशोधन स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन स्वीकृत भएपछि प्रदेश सभामा दर्ता हुनेछ । तर, प्रदेश सभा सचिवालयले हालसम्म बैठक बोलाएको छैन । असार १२ गते चालू आवका लागि पेस गरिएको बजेट पारितसँगै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको बैठक बोलाउन लागि सचिवालयले सांसदहरूलाई सूचित गरेको छैन ।
यता सरकारले ऐन स्वीकृत गरेर प्रदेश सभामा पेस गर्ने तयारी गरिसकेको अवस्थामा प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक बोलाउने मिति तय नगर्दा साउन मसान्तभित्र ऐन प्रमाणीकरण हुने अवस्था देखिँदैन । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले वर्षाका कारण बाटो अवरुद्ध र समयानुकुल नहुँदा बैठक नबोलाइएको दाबी गरेका छन् ।
एक सातामा निर्णय सार्वजनिक गरिने
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बैठक सकिनासाथ सार्वजनिक नगर्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ । एक सातापछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने सरकारले तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय गुपचुप राखेर सूचना दिने सवालमा एक हप्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्दै संघीय सरकारको सिकोप्रति मकवानपुरका सञ्चारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।
पहिरोपीडितलाई १० दिनको तलब
प्रदेश ३ सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित पाँचजना मन्त्रीले प्रदेश ३ का बाढीपहिरो पीडितका लागि १० दिनबराबरको तलब सहयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय गरिएको छ । बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत स्वरूपमा उपलब्ध गराउने सहयोग रकम प्रदेश सरकारको विपद् व्यावस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निणय गरिएको बैठकमा सहभागी मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
