काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार झन् आक्रामक भएको छ । सरकारले सो समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको भए पनि हिंसात्मक गतिविधि नरोकिएपछि सरकारले एक्सनमा जाने संकेत देखाएको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विप्लव समूह हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआए सरकार झन् कठोर बन्ने संकेत गरेका हुन् ।
‘सरकारले कुनै पनि हालतमा हिंसा रोक्छ, हिंसा नछाडेपछि पुर्जा काटिन्छ, बन्दुकले हिजो पनि हारेको हो, आज पनि हार्छ, हिंसा नछाडे वार्ता हुँदैन,’ सञ्चारमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटोले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उनले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको विप्लव नेतृत्वको समूहसँग सरकारले इमानदारीतापूर्वक वार्ता गर्न चाहेको समेत बताए । तर, सरकारले जनतालाई निराश भने बनाउन नचाहेको उनले प्रस्ट पारे ।
‘वार्ताका लागि सधैं स्वागत गर्छौं तर त्यो निष्कर्षसहितको समाधानका लागि हुनुपर्छ, दाउपेचका लागि होइन, जनता निराश बनाउन होइन,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने ।
दुई साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै विप्लव समूह शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौती बन्दै गएको बताएका थिए ।
विप्लव समूहले बिहीबार मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका २५ वटा टावरमा विस्फोट र आक्रमण गरेका थिए । सो आक्रमण पछि गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले नियमित बिफ्रिङका क्रममा विप्लव समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सुझाएका थिए ।
उनीहरूले गृहमन्त्री थापालाई सो समूहले देशभर चन्दा आतंक बढाएको, सरकारी कार्यालय र भौतिक सामग्रीमा क्षति पु¥याएको भन्दै जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले गत २८ फागुनमा विप्लव समूहलाई विध्वंसात्मक शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो समय सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताको पहल भइरहेको भनिएकै बेला विप्लव समूहबाट चन्दा आतंक र भौतिक सामग्रीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकार चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति झन् आक्रामक हुने बाटोमा अघि बढेको हो ।
प्रतिबन्धयता आइतबारसम्म सो समूहका ६ सय ६१ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने विप्लव नेताकार्यकर्ताविरुद्ध ६ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र १ सय १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री थापाले विश्वास पात्र नेताहरूमार्फत विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउन पहल गरिरहेका थिए ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
