२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद : सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासंघलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह थाइल्यान्डबाट ल्याइएको २.८ केजी गाँजासहित भारतीय नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ किसान सूचिकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सातै प्रदेशका प्रहरीको पोसाक उस्तै



अ+ अ-

काठमाडौँ । सातवटै प्रदेशमा ‘प्रदेश प्रहरी’ ले एकै खाले पोसाक लगाउने भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले आइतबार अनुमोदन गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदनमा सातै प्रदेशका प्रहरीको पोसाक नेपाल प्रहरीको जस्तै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशपिच्छे पोसाक फरक हुँदा सर्वसाधारणलाई प्रहरीको पहिचान गर्न समस्या हुने भएकाले एकैखाले पोसाक हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार समितिले विधेयक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा पेस गर्ने छ । विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्नेछ ।

विधेयकमा केन्द्र सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । विधेयकका अनुसार प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकारमातहत रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउनेछ । विधेयकमा नेपाल प्रहरीले जिल्लाहरूमा मातहतको युनिट राख्न प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।




भर्खरै