काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले किर्ते बैंक ग्यारेन्टी बनाएर बैंकलाई आर्थिक हानि पुर्याई नोक्सानी हुने काम गरेको ठहर गर्दै कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई अदालतमा उपस्थित गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सो आदेश जारी गरेको उच्च अदालतका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले जानकारी दिए । कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयका कामु शाखा प्रबन्धक गोकुलप्रसाद पनेरुले छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
उनीहरूले एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीका लागि १० जुन २०१६ मा ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ र ४ नोभेम्बर २०१६ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको नक्कली झुठो किर्ते बैंक ग्यारेन्टीपत्र तयार गरी सोही झुठो किर्ते बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा बैंकलाई आर्थिक हानि–नोक्सानी पु¥याएका थिए ।
उच्च अदालतले मन्त्री खत्री, राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार प्रतिवादी भनेर अभियोगपत्र दर्ता भएकोमा ‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीका छोरा भनी उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेस गर्नू ।’
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोगपत्रको मागदाबी सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवादीहरूको कागज गराएको देखिएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि धरौटी वा जमानत लिई छाडेको देखिएन ।’
अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भई कागजसमेत गरेको प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रका साथ अदालतमा पेस नगरी फरार देखिएको छ । अदालतले यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकिलले बदमासी गरेको ठहर गरेको छ ।
मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले १ करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेका अदालतले ठहर गरेको छ । यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । अन्य अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । उपस्थित भएका तीनै जनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ ।
अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयंले लेखाएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले ‘निज मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको हकमा र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०४७ को दफा ५९ बमोजिम समाह्वान जारी गर्नू’ भनेको छ । नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको काममाथि यो प्रकरणमा शंका व्यक्त गर्दै फैसलाबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई पनि जानकारी दिनू भनिएको छ ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
