काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच सहकार्य र राहत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशको सहभागितामा ‘अन्तरप्रदेशीय विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोट र अनावृष्टिजस्ता विपद्का घटना बढ्दै गएकाले सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले हालै बागमती प्रदेश र आसपासका क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले राजमार्ग, पुल तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्याएको स्मरण गर्दै विपद्पछिको उद्धार र पुनःस्थापनामा सुरक्षा निकाय, निजामती कर्मचारी तथा स्वयंसेवकबीच समन्वय भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको विनाशकारी असर नेपालले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशहरूबीच साझा रणनीति र स्रोत परिचालनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री थापा मगरले विपद् व्यवस्थापनसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि प्रदेशहरूबीच सहकार्य र साझा धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार प्रदेशको राजधानीमा सार्दैमा संघीयता पूर्ण नहुने उहाँको भनाइ थियो । नागरिकको पहुँच बढाउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र शासन प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु नै वास्तविक संघीयता भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मर्म र व्यवहारमा देखिएको कार्यान्वयनबीच अझै दूरी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । संघ सरकारसँगको समन्वयको अभावमा प्रदेशहरूको क्षमता पर्याप्त विकास हुन सकेको छैन । तर यसको समाधान एकअर्कालाई दोष दिएर सम्भव छैन ।’
उहाँले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा ‘विराटनगर घोषणापत्र २०८३’ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । घोषणापत्रमार्फत अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गरी वित्तीय संघीयता, प्रदेशका अधिकारको पूर्ण प्रयोग तथा बाँकी अधिकार हस्तान्तरणका विषयमा साझा रणनीति तयार गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशहरूबीच सहकार्यको संस्थागत व्यवस्था गर्दै संघीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न सके संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने मुख्यमन्त्री थापा मगरको भनाइ छ ।
