काठमाडौं । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अवधारणापत्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेसँगै यससम्बन्धी ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउँदै सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्ने भएको हो।
विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस २०२६ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले अवधारणापत्र पारित भइसकेकाले अब त्यसकै आधारमा ऐन निर्माणको काम अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई अस्पतालमा मात्र सीमित नराखी समुदायस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले उपलब्ध बजेटको प्रभावकारी उपयोग, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र आवश्यक औषधिको सहज उपलब्धतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री मेहताका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोड्दै नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले १०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक शय्या छुट्याउने र सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ।
विपद्का समयमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता अझ बढ्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री मेहताले प्रभावित नागरिकलाई राहत र उपचारसँगै आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो।
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या कमजोरी नभई समयमै पहिचान, परामर्श र उपचार आवश्यक पर्ने अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा व्याप्त लाञ्छना र भेदभाव अन्त्य गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो।
मन्त्री मेहताले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कठिनाइ भोगिरहेका व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग लिन आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन ११६६ मा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ।
