काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूगोलमा अवस्थित दैलेख जिल्लामा परापूर्वकालदेखि खोला किनार, भिरालो पाखा र वन क्षेत्रको छेउछाउमा कटेरो हालेर बसोबास गर्दै आएका हजारौँ परिवार यतिबेला आफ्नै जमिनको मालिक बन्ने सपना र पहिचान हिनताको छटपटीबीच दिन बिताउन बाध्य छन् ।
राज्यले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने नीति अघि सारेपछि दैलेखका कुल तीन हजार ४७२ परिवारले आफ्नै भूमि पाउने आशामा निवेदन दर्ता गराएको वर्षौं बितिसक्दा पनि छानबिन प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारक बनेको छ, स्थानीय तहको सुस्तता, फर्जी आवेदनको बाढी र प्रशासनिक, राजनीतिक खिचातानी ।
जिल्लाभर सङ्कलित विवरणअनुसार २४३ भूमिहीन दलित, ८२ अन्य सुकुमवासी र तीन हजार १४७ अव्यवस्थित बसोबासी गरी कुल तीन हजार ४७२ परिवार लालपुर्जाको तीव्र पर्खाइमा छन् तर निवेदनको प्राथमिक छानविनमै नक्कली कागजात, अर्कैका नाममा घर जग्गा भएका व्यक्तिको आवेदन र नकारात्मक सूचीका जग्गामा गरिएका दाबी व्यापक रूपमा भेटिन थालेपछि सिङ्गो प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ । जग्गा, जमिन र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि कानुनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै वनक्षेत्र कब्जा गर्ने र फर्जी कागजात बनाएर सुकुमवासीको सूचीमा पर्न खोज्नेका कारण वास्तविक भूमिहीन दलित तथा गरिब ओझेलमा परेका छन् ।
सरकारले आवश्यक छानविन गरी वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारु स्थानीय निकायको कार्यशैली र इच्छा शक्तिको अभावका कारण समस्या समाधानमा कठिनाइ रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय निकायले जग्गा, जमिन नभएकालाई छानविन गरेर वास्तविक सुकुमवासीलाई सिफारिस नगरिँदिँदा जग्गा वितरणमा समस्या आएको छ ।” सुकुमवासी समस्यालाई केबल प्राविधिक वा प्रशासनिक नजरले मात्र हेर्न नहुने तर्क गर्दै प्रजिअ सारु भन्नुहुन्छ, “यसलाई मानवीय संवेदना र मौलिक अधिकारसँग जोड्नुहुन्छ, सुकुमवासी समस्या केबल भूमि वा आवासको विषय मात्र नभएर मानवीय मर्यादा र सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो ।”
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका अनुसार कागजातको सत्यता जाँच्दा वास्तविक सुकुमवासी फेला पर्न छाडेका छन् । महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही भन्नुहुन्छ, “हाम्रो गाउँपालिकामा छानविन गर्ने हो भने वास्तविक रूपमा जग्गा नै दिनुपर्ने तीन÷चार जना मात्र होलान् । तर उनीहरूका लागि पनि त्यही गाउँपालिकाभित्र जग्गा खोजेर दिने भनेकोजस्तो ठाउँ कतै पाइएकै छैन । समस्या यस्तो जटिल छ ।”
त्यस्तै, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा आफूहरूले पठाएको विवरण नै प्रशासनबाट फिर्ता आएपछि पुनःछानविन गर्नुपर्ने भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीले एकपटक विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र नाम ठेगानादेखि फाराममा सबै बिग्रेको हुनाले सच्याएर पठाउनु होस् भनेर पुनःफिर्ता आएको छ । त्यसलाई छानविन गरेर पुनःपठाउनेछौँ ।” भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश थापा पनि वास्तविक जग्गा, जमिन नभएका पीडित हुन् कि होइनन् भनेर वडालाई नै थाहा हुने भएकाले वडाबाट आएका सिफारिसलाई हामीले छानविन गरेर छुट्याउन नसक्ने भएकाले पुनःवडामै छानविन गरेर पठाउन परिपत्र गरिएको बताउनुहुन्छ ।
जिल्ला नापी कार्यालय दैलेखका नापी अधिकृत इञ्जिनियर केशवप्रसाद चौलागाईंका अनुसार पालिकास्तरबाट सही सिफारिस नआउँदासम्म प्राविधिक टोलीले मात्र काम अघि बढाउन सक्दैन । उहाँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्ष समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ ।
दैलेखका धेरै पालिकामा वास्तविक सुकुमवासी औँलामा गन्न सकिने भए पनि उनीहरूका लागि सरकारी जग्गाको अभाव हुनु र अन्य पालिकामा सुकुमवासी पहिचानमै अन्योल हुनुले समस्यालाई झनै गम्भीर बनाएको छ । वडा र पालिका तहबाटै सिफारिस रोकिएर जिल्ला समितिमा फाइल पुग्न नसक्नु, जनप्रतिनिधिको छानविनमा देखिएको सकस र प्रशासनिक, राजनीतिक खिचातानी कायम रहँदासम्म दैलेखका वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुमवासीको भूमि अधिकार प्राप्तिको यात्रा अझै कति समय अन्योलमा अल्झिरहने हो, त्यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन ।
जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने सिङ्गो सुकुमवासी समस्यालाई दलहरूले चुनाव जित्ने औजार मात्र बनाएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दैलेखका जिल्ला सचिव रमेश केसी भन्नुहुन्छ, “पुर्खौंदेखि जग्गा, जमिन नभएकालाई जग्गा जमिन दिनु सरकारको कर्तव्य हो । सुकुमवासीले जग्गा, जमिन पाउनु पनि उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।”
