धनगढी । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकार गठन भएको ५५ दिन बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ५५ दिन पूरा भइसक्दा पनि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहनु गम्भीर र चिन्ताजनक विषय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माणका काम, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्ता वितरणमा समेत समस्या देखिएको कांग्रेसले जनाएको छ । प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थाबाट तत्काल मुक्त गर्न आफूहरूले पटकपटक सरकारसँग संवाद गर्दै आएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको असोज ६ गते बसेको बैठकले असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै, असोज २० गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारले आफ्नै निर्णयअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ ।
कांग्रेसले यसबाट सरकारको बजेट तयारी र निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले असोज २३ गते दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको भन्दै अदालतबाट स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन उपयुक्त हुने कांग्रेसको ठहर छ ।
प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भइरहेका बेला सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको भन्ने चर्चाप्रति पनि संसदीय दलले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नेता शाहले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने भन्दै त्यस्तो कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई मिचेर गरिने कुनै पनि कार्यको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।
