काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिज हाबी हुन नहुने भन्दै वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ।
संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतभित्र उत्पन्न पछिल्लो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै बारले इजलास गठन स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा हुनुपर्ने जनाएको हो।
बारले संवैधानिक इजलास कुनै व्यक्तिको निजी रोजाइको सूची वा न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको विषय नभएको स्पष्ट गरेको छ। स्पष्ट मापदण्डबिना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षता मात्र नभई न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउने बारको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्तिविरुद्ध न्याय क्षेत्रले गरेको आन्दोलनको स्मरणसमेत गरिएको छ।
नेपाल बारले त्यस्तै प्रकृतिको अभ्यास पुनः दोहोरिन खोजेको भन्दै संवैधानिक इजलास गठनमा मनोगत र स्वेच्छाचारी अभ्यास तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा वा तजबिजबाट नभई स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ।
बारले आफ्नो संस्थागत सरोकारलाई बेवास्ता गरिए आवश्यक परे विगतमा जस्तै सशक्त संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्वले नै वहन गर्नुपर्ने बारको भनाइ छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता **केदार प्रसाद कोइराला**द्वारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी कार्यक्रम तथा थप रणनीति सल्लाहकारहरूसहितको बैठकबाट तय गरिने उल्लेख छ।
