जकार्ता। इन्डोनेसियाले धान उत्पादनका लागि जमिन खाली गर्न लाखौँ हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गर्ने योजना रोक्ने घोषणा गरेको छ । देशले मुख्य खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गरिसकेपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले सन् २०२४ मा धान खेतीका लागि ३० लाख हेक्टर जमिन खाली गरी पाँच वर्षभित्र धान आयातमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्ने कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
इन्डोनेसिया विश्वमै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएका देशमध्ये एक हो । यी वनले मानव गतिविधिका कारण जीवाश्म इन्धनको दहनबाट उत्सर्जित हुने र पृथ्वीको तापक्रम बढाउने कार्बन डाइअक्साइडलगायतका हरितगृह ग्यास ठूलो मात्रामा सोस्ने गर्छन् ।
इन्डोनेसियाले सन् २०३० सम्ममा ‘नेट कार्बन सिङ्क’ अर्थात् उत्सर्जनभन्दा बढी कार्बन सोस्ने अवस्था हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि वन तथा अन्य भूमि उपयोग क्षेत्रबाट हुने उत्सर्जनभन्दा बढी कार्बन सोस्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
कृषि तथा काठ कटानका लागि भइरहेको वन विनाश र अनियन्त्रित डढेलोले इन्डोनेसियाको यो लक्ष्यलाई जोखिममा पार्न सक्ने पर्यवेक्षकले चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
विश्वमै धानको उच्च खपत गर्ने देशमध्ये एक इन्डोनेसियामा आन्तरिक उत्पादनले नै देशभरको माग पूरा गर्न थालेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्टोले यसलाई ‘महत्वपूर्ण उपलब्धी’ भन्नुभएको छ ।
जलवायुसम्बन्धी विशेष दूत हासिम जोजोहाडिकुसुमोले मङ्गलबार सरकारको रणनीतिक धान भण्डार करिब ५३ लाख (५.३ मिलियन) टन पुगेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति प्राबोवोका भाइ रहेका हासिमले भन्नुभयो, “वन क्षेत्र भनिएका ठाउँमा धान खेती विस्तार गर्नुपर्ने थप आवश्यकता सरकारले देखेको छैन ।”
उहाँका अनुसार अब सरकारले धान उत्पादन बढाउन उन्नत बीउको प्रयोगलगायत उत्पादन सघनताका उपायमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ ।
यो योजना रोक्नुअघि कति वन क्षेत्र धान खेतमा परिणत भइसकेको थियो भन्नेबारे भने स्पष्ट जानकारी उपलब्ध छैन ।
खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी निकाय ‘नेसनल फुड एजेन्सी’का अनुसार, इन्डोनेसियाले सन् २०२५ मा तीन करोड ४७ लाख १० हजार (३४.७१ मिलियन) टन धान उत्पादन गरेको थियो । यो देशको वार्षिक तीन करोड ११ लाख ९० हजार (३१.१९ मिलियन) टन मागभन्दा बढी हो ।
यसैबीच, इन्डोनेसियाका वन तथा पीटल्यान्ड (दलदली भूमि)मा लागेको डढेलोबाट निस्किएको धुवाँले छिमेकी मुलुक मलेसिया र सिङ्गापुरलाई हप्तौँदेखि प्रभावित बनाएको छ ।
‘एल निनो’ मौसमी घटनासँग जोडिएको अत्यधिक गर्मी र सुख्खा मौसमले डढेलो फैलिन थप सहयोग गरेको छ । जमिन खाली गर्ने गतिविधिसँग पनि यस्ता डढेलो जोडिएको बताइन्छ । ‘माइटी अर्थ’ नामक पैरवी समूहले हासिमको घोषणाको स्वागत गरेको छ ।
उक्त गैरसरकारी संस्थाका संस्थापक ग्लेन हुरोविट्जले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “प्रकृतिको संरक्षण गर्दै कृषि क्षेत्र विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने सन्दर्भमा यस निर्णयले इन्डोनेसियाको नेतृत्वदायी भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको छ ।”
उहाँले भन्नुभयो “यस निर्णयले राष्ट्रपति प्राबोवोको एक करोड २० लाख (१२ मिलियन) हेक्टर वन, पीट भूमि र अन्य पारिस्थितिक प्रणाली पुनस्र्थापना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो परिमाणको लगानीका लागि अवसर सिर्जना गरेको छ ।” (रासस/एएफपी)
