काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।
सरकारका अनुसार हालसम्म देशभर ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ। भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको र हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएको जनाइएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि भूमि समस्या समाधानका नाममा आयोग, समिति तथा विभिन्न संरचना बने पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको जनाएको छ। वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भए पनि भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान हुन नसकेको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थपेरभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा भूमि समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। त्यसअनुसार अहिले निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढाउँदै प्राथमिकताका आधारमा समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी भूमि समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने सरकारको तयारी छ। समस्या समाधानमा बाधक रहेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी बनाउने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि सारेको जनाएको छ। जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा भूमि समस्या समाधान गर्ने सरकारको कार्यदिशा रहेको छ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको मुद्दा भने नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक घोषणाको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। वि.सं. २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर भूमि वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा कायम छ।
