महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव पेश गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउन माग गरेको हो।
महासंघले आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जनाएको छ। व्यावसायिक कारोबार र आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्दै धरौटी तथा अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना सम्बन्धी व्यवस्थामा गैरजानाजानी ऋण नतिर्ने र जानाजानी ऋण नतिर्नेबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ। गैरजानाजानी ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई समेत दण्डित हुने अवस्था अन्त्य गरी लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ। कर कानुनमा बारम्बार हुने परिवर्तन, विभिन्न निकायबाट हुने फरक व्याख्या र प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सहज तथा अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।
जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालय पुनःस्थापना तथा विस्तार, बढी दाखिला भएको कर स्वतः फिर्ता गर्ने व्यवस्था र समयमै कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ। कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै महासंघले कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ। उद्योगका मेसिनरी तथा उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन तथा पासबुक र बन्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी समयावधि बढाउन पनि सुझाव दिइएको छ।
उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन कर तथा गैरकर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले ऊर्जा खपत धेरै हुने उद्योग तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट भएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यवसायमा थप लागत बढाएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ।
कर कट्टी, फिर्ता र समायोजनका प्रक्रिया स्वचालित बनाउनुपर्ने तथा तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। आयकर ऐनका विभिन्न प्रावधानमा स्पष्टता कायम गर्न, खराब ऋण अपलेखनको समयसीमा तोक्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो ढुवानी सेवामा लाग्ने अग्रिम आयकर हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग र लगानी प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित कानुनमा पनि सुधार गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। उद्योगको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप वा परिवर्तन गर्दा वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले औद्योगिक विकासमा जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, भूमिसम्बन्धी, वातावरण संरक्षण, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, श्रम, वैयक्तिक गोपनीयता तथा एजेन्सीसम्बन्धी कानुनमा समेत समसामयिक संशोधन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि विगतमा दिइँदै आएको निर्यातमा आधारित अनुदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न र बाँकी अनुदान भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। निर्यातकर्ताको अर्डर विभिन्न कारणले रद्द हुँदा हुने क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ प्रणाली सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
घरजग्गा व्यवसाय तथा संयुक्त आवास सञ्चालनका लागि सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी घरजग्गा कम्पनीको व्यावसायिक प्रकृतिअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दी व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
एजेन्सी दर्ताका क्रममा एउटै स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौताअन्तर्गत थप मोडल वा भेरियन्ट दर्ता गर्दा पुनः धरौटी लिन नहुने महासंघको सुझाव छ। चुक्ता पुँजीको निश्चित प्रतिशत धरौटीका रूपमा राख्दा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय हुने भन्दै धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।
महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था, कर प्रशासन सुधार, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण सुधार गर्न सकिने महासंघले जनाएको छ। उसले सरकारलाई आफूले प्रस्तुत गरेका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा आवश्यक संशोधन अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
