काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले ६ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारी सुविधाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको लगानीका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले प्रस्तावित संशोधनले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्य तथा पोषणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको मातृत्व अधिकार समान हुने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले समेत कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मातृत्व बिदा र प्रसूति स्याहारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध थप बलियो बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री मेहताले भन्नुभयो, “६ महिनाको सुत्केरी बिदा मातृत्वको सम्मान, शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षा र समाजको स्वस्थ भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई सरकारी वा निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सुविधाका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन ।”
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गर्दै उहाँले सुत्केरी अवस्थामा हुने हिंसाको अन्त्य, तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको उपलब्धता, गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको समयानुकूल परिमार्जन तथा कसुरअनुसारको सजाय व्यवस्थालाई संशोधनका मुख्य आधार बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।
कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनु राज्यको मुख्य जिम्मेवारी रहेको मन्त्री मेहताले बताउनुभयो । निजी अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिँदा नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रसूति सेवासम्बन्धी मापदण्ड पालना हुने गरी नियमन गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
