काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जलविद्युत तथा ऊर्जा आयोजनाको निर्माणमा अनावश्यक अवरोध गर्ने पार्टीसम्बद्ध नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्ने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले बिहीबार आयोजना गरेको राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै थापाले कानुनसम्मत रूपमा आयोजना निर्माण गरिरहेका ऊर्जा उद्यमीलाई कांग्रेससम्बद्ध स्थानीय तह वा कार्यकर्ताले दुःख दिए पार्टीको संस्थागत संयन्त्रमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताए।
स्थानीय तहमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऊर्जा आयोजनामाथि अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कांग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत काम गर्न अवरोध गरे त्यसबारे पार्टीले जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन गर्ने बताए।
‘कुनै पनि नेपाली कांग्रेस आबद्ध स्थानीय सरकारले कहीँ कतै निजी क्षेत्रलाई कानुनसम्मत रूपमा काम गर्न अवरोध ग¥यो भने पार्टीको संयन्त्रमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ थापाले भने, ‘जुन कुनै स्थानीय सरकारले मलाई कानुनी रूपमा काम गर्न दिइरहेको छैन भनेर यहाँ आएर भन्नुभयो भने त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ।’
थापाले पार्टीसँग जोडिएको स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधिले निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने अवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे पार्टीको तहबाटै कारबाही गरिने बताए।
उनले कांग्रेसले स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण, सशक्तीकरण तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले ‘गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै त्यसैमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने बताए।
छलफलका क्रममा इप्पानका पदाधिकारीहरूले स्थानीय तह तथा राजनीतिक कार्यकर्ताबाट आयोजना निर्माणमा हुने अवरोध पछिल्लो समय गम्भीर बन्दै गएको गुनासो गरेका थिए। कतिपय आयोजनामा स्थानीय समुदायका नाममा अस्वाभाविक माग राख्ने, निर्माण सामग्री तथा उपकरण ढुवानी रोक्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने र आयोजनासँग पटक–पटक थप रकम माग गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीका कारण प्रभावित आयोजनाबारे बोल्दै थापाले विपद्को प्रारम्भिक चरणमा सबैको ध्यान जाने भए पनि त्यसको दीर्घकालीन पीडा सम्बन्धित आयोजना प्रवर्द्धकले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरे पनि सरकारी नीति र कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै कायम रहेको बताए। निजी क्षेत्रले साना आयोजनाबाट सुरुवात गरेर स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्दै अहिले ४४० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको उनले बताए।
नीतिगत आधार तयार गर्न विगतमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलेजा आचार्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै डाँगीले सरकारका नीति, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए।
‘वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन र प्रक्रियाका कारण जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अदालतका अन्तरिम आदेश तथा विभिन्न कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समय रोकिने अवस्था पनि अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।’
डाँगीले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको विपद्का कारण करिब १३ वटा आयोजनामा असर परेको उल्लेख गर्दै ती आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले स्थानीय समुदायलाई आयोजनाबाट लाभ दिने विषयमा निजी क्षेत्र सकारात्मक भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग थपिँदै जाने प्रवृत्तिले आयोजनाको लागत बढाउने गरेको बताए।
‘कुनै आयोजना निर्माणमा स्थानीयलाई लाभ पु¥याउने गरी सम्झौता भइसकेपछि समेत राजनीतिक व्यक्तिहरूले थप रकम दिलाउने आश्वासन दिँदै स्थानीय समुदायलाई उचाल्ने गरेका उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘यसले आयोजना निर्माणको वातावरण बिगार्नुका साथै लगानी जोखिमसमेत बढाएको छ।’
उनले स्थानीय समुदायलाई लाभ दिनुपर्ने भए पनि त्यसका नाममा अनियन्त्रित माग र राजनीतिक दबाब स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
इप्पान सचिव सुमन जोशीले ऊर्जा उद्यमीलाई राजनीतिक दलको ‘लेन्स’बाट हेर्न नहुने बताइन्। ठूलो पुँजी र दीर्घकालीन जोखिम लिएर ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्ने उद्यमीलाई देशको आर्थिक विकासका साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
